अगर राजस्थान में सरकार बनी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे: कांग्रेस

अगर राजस्थान में सरकार बनी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे: कांग्रेस

राजस्थान के बैटलग्राउंड में कांग्रेस और भाजपा दोनों पूरी तरह से जंग में उतर चुके हैं। कांग्रेस के 7 गारंटी के बाद भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो अब कांग्रेस ने भी एक लंबा-चौड़ा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एमएसपी की गारंटी दी है।

इसके साथ ही कांग्रेस ने किसानों को 2 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त कर्ज देने की घोषणा की है। राजस्थान में 80 लाख से अधिक किसान हैं। किसान एमएसपी की मांग लंबे समय से करते आये हैं। इस घोषणा के जरिये कांग्रेस किसानों को साधना चाहती है।

राजस्थान पहला राज्य है, जहां कांग्रेस ने राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी की गांरटी देने का ऐलान किया है। इस कानून के तहत एमएसपी से कम कीमत पर किसान की फसल की खरीद कोई नहीं कर सकेगा। कम कीमत पर किसानों से फसल खरीदने वालों पर जुर्माना लगेगा और उनके लिए सजा का भी प्रावधान है।

इतना ही नहीं कांग्रेस ने अपने ‘जन घोषणा पत्र’ में ऐलान किया है सरकार बनने पर किसानों को बिना ब्याज के दो लाख तक का कर्ज दिया जाएगा। घोषणापत्र में कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं को 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियों समेत 10 लाख रोजगार देने का वादा भी किया है। वहीं, पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा।

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार घिरती रही है। अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रहरियों की नियुक्ति के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया है। राजस्थान में 2 करोड़ 53 लाख महिला मतदाता हैं। पिछले चुनावों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है। इस बार पुरुषों के मुकाबले 80 हजार महिलाएं ज्यादा जुड़ी हैं। इसलिए यह वोट बैंक काफी अहम है

घोषणा पात्र में कांग्रेस द्वारा किए गए वादे:

1. किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा
2. चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रु किया जाएगा
3. 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा
4. पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा

5. गैस सिलेंडर अभी 500 रु का मिल रहा है, उसे 400 रु किया जाएगा
6. राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी
7. मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा

8. छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड        योजना शुरू होगी
9. सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा
10. 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा
11. हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे

12. आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे
13. जातिगत जनगणना की जाएगी
14. पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा