शिवराज सिंह चौहान, क्यों बेबस नज़र आ रहे हैं
हाल ही में अमित शाह के चार घंटे के लिए भोपाल पहुंचने की खबर सामने आई थी और फिर इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया था कि शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खिसक रही है, लेकिन यह दावा फ़र्ज़ी निकला। शाह ने 11 जुलाई को रात 8.30 बजे से 11 बजे तक बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में अमित शाह ने यहां कर्नाटक की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। अभी मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार फिसल गई। मध्य प्रदेश में नवंबर में चुनाव संभावित हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की नजर लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है।
2005 में शिवराज सिंह चौहान पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई और कमल नाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कुछ विधायकों के पार्टी बदलने से बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई और शिवराज मुख्यमंत्री बन गए। इस प्रकार वह लगभग 18 वर्षों से इस पद पर हैं। लेकिन अब वह खुद को पार्टी में अलग-थलग पाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले, उन्हें पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को जगह मिली थी।
अमित शाह के अचानक दौरे के दूसरे दिन 12 जुलाई को पांच दिवसीय विधानसभा सत्र समाप्त हो गया। यह बैठक बमुश्किल डेढ़ दिन चली। दरअसल, सरकार राज्य में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कराना चाहती थी। कांग्रेस की ओर से राज्यपाल को सौंपी गई याचिका में कहा गया है कि बीजेपी सरकार में राज्य में आदिवासी उत्पीड़न के 30 हजार मामले दर्ज किए गए हैं।
इसमें विशेष रूप से घटना का उल्लेख किया गया है जहां एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक ऊंची जाति का व्यक्ति एक आदिवासी व्यक्ति के सिर पर बैठकर पेशाब करता है। इसमें नेमावर घटना का भी जिक्र है जिसमें एक आदिवासी परिवार के पांच सदस्यों को मार कर दफना दिया गया था। इसमें नीमच की घटना की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें एक आदिवासी को वाहन से बांध कर मार दिया गया था।
चुनावी साल में इस वायरल वीडियो से होने वाले नुकसान का मुख्यमंत्री को तुरंत एहसास हो गया। भोपाल से सीधी दूरी लगभग 600 किमी है। उन्होंने पुलिस को इस आदिवासी को मुख्यमंत्री आवास तक लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट से जारी एक वीडियो में दिखाया गया है कि शिवराज आदिवासी के पैर धो रहे हैं, उससे दुर्घटना के लिए माफी मांग रहे हैं और उसे अपना ‘दोस्त’ बता रहे हैं। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों को एनएसए के तहत गिरफ्तार करने और उनके घर के एक हिस्से को बुलडोजर से गिराने का भी आदेश दिया।
इन सब से आदिवासी समाज संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है, साथ ही ब्राह्मण समाज के लोग भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल राज्य की जनसंख्या में 21 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं। 230 सीटों वाली विधानसभा में उनके लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। 2013 में बीजेपी ने इनमें से 31 सीटें जीती थीं, लेकिन 2018 में उसे सिर्फ 16 सीटें ही मिलीं। बीजेपी अपना जनादेश वापस पाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है।
अब शिवराज सिंह चौहान अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 2005 से 2015 तक, वह एक ‘मध्यमवर्गीय हिंदुत्व’ थे जो इफ्तार में शामिल होने और गोल टोपी पहनने में संकोच नहीं करता था। लेकिन 2019 में आम चुनाव जीतने के बाद जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ‘हिंदुत्व’ पर जोर देना शुरू किया तो चौहान ने भी उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह, उन्होंने भी ‘दंगा संदिग्धों’, विशेषकर मुसलमानों और दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश देना शुरू कर दिया और बजरंग दल जैसे संगठनों को सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने दलित वर्ग द्वारा पूजे जाने वाले 15वीं सदी के संत-कवि संत रविदास के मंदिर के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की। शिवराज सरकार ने सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में हिंदू धार्मिक ग्रंथों के खंड शामिल किए और ओरछा, उज्जैन और चित्रकूट में मंदिर गलियारों के निर्माण के लिए धन आवंटित किया।
शिवराज सिंह चौहान ने अपनी कट्टर इमेज बनाने के ख्याल से दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। यह एक अल्पसंख्यक संचालित स्कूल है जो हाशिए पर रहने वाले लोगों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करता है। उसने अपने छात्रों की सफलता का प्रचार करते हुए एक विज्ञापन जारी किया, जिससे भाजपा समर्थक काफी निराश हुए। उन्होंने यह आरोप लगाकर मुद्दा बना दिया कि लड़कियों के लिए स्कार्फ, हिजाब पहनना अनिवार्य है और स्कूल ‘धर्म परिवर्तन’ करा रहा है।
बाद में यह बात भी सामने आई कि ‘सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा’ के रचयिता अल्लामा इकबाल की कविता ‘लब पे आती है दुआ बिन के तमन्ना मेरी’ भी यहां प्रार्थना सभा में पढ़ी जाती है। शिवराज चौहान ने कहा कि वह बच्चों को भारत के टुकड़े करने वाले आदमी की कविता पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते। ऐसी हरकतें प्रदेश में नहीं चलेंगी। स्कूल के प्रिंसिपल, एक शिक्षक और एक गार्ड को ‘जिहादी समूह’ चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और स्कूल पर बिल्डिंग अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।
अपनी छवि मजबूत करने के लिए शिवराज चौहान ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की भी घोषणा की है। राज्य में ब्राह्मणों की संख्या कम है लेकिन वह समाज, सरकार और प्रशासन में प्रभावशाली हैं। उन्होंने मंदिर के पुजारियों का वेतन भी बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है और इंदौर में ‘परशुराम लोक’ के निर्माण का आदेश भी दिया है।
हाल ही में ‘लाडली बहना योजना’ की भी घोषणा की गई है जिसके तहत 23 से 60 साल की 1.20 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उन्होंने कई कल्याण बोर्डों का गठन किया है और इस वर्ष 12 नई सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा की है। उन्होंने ‘सीखो कमाओ योजना’ की भी घोषणा की है जिसके तहत युवाओं को 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का वजीफा दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके जरिए एक लाख खाली सरकारी पद भरे जाएंगे।
कांग्रेस विधायक रामचन्द्र दांगी के सवाल के जवाब में सरकार ने 11 जुलाई को विधानसभा में यह भी बताया कि जून 2020 से जून 2023 तक तीन साल में शिवराज चौहान ने 2715 घोषणाएं की हैं। यह भी कहा गया है कि इनमें से कितने प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और किस हद तक, सरकार इसका ब्योरा जुटा रही है. फिर भी शिवराज चौहान खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। अभी 10 जुलाई को इंदौर में महिलाओं के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, ‘यकीन मानिए, मैं बिल्कुल अकेला हूं। अकेला आदमी क्या कर सकता है? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगे?’ यह वाक्य बहुत कुछ कहता है।
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