मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र क्या है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा
सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र के मुद्दे पर विचार करेगा. मुस्लिम पर्सनल लॉ युवावस्था यानी 15 साल की उम्र के बाद लड़की के विवाह की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने हादिया, अक़ीला और सिफ़्फ़ीन जहां मामले में अपने 2018 के फैसले में कहा था कि युवावस्था प्राप्त करना एक वैध मुस्लिम विवाह के लिए एक शर्त है।
यह कानूनी मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद उत्पन्न हुआ है। उच्च न्यायालय ने एक 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की की शादी को अवैध घोषित करते हुए उसे नारी निकेतन भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट यह भी जांच करेगा कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ और संसद द्वारा पारित कानून के बीच टकराव होता है तो क्या होगा। किसे लागू माना जाएगा?
जबकि बाल विवाह निषेध अधिनियम,और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच विरोध है, जो एक मुस्लिम लड़की को 15 साल की उम्र में यौन प्राप्त करने पर शादी करने की अनुमति देता है। लड़की की ओर से पेश अधिवक्ता दुष्यंत पराशर ने न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को बताया कि वह अब बालिग़ है,उन्हें शेल्टर होम से रिहा कर दिया गया है।वह लड़के के साथ रह रही है। पीठ ने पराशर को लड़की की ओर से हलफनामा दायर करने को कहा।
कोर्ट ने दो हफ्ते बाद मामले की आगे सुनवाई की। सुनवाई के दौरान लड़की के वकील पराशर ने कहा कि इस मामले में क़ानून का एक अहम सवाल जुड़ा है. पर्सनल लॉ एक मुस्लिम लड़की को 15 साल की उम्र में यौन तक पहुंचने पर अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की अनुमति देता है।
दूसरी ओर, संसद द्वारा पारित कानूनों में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, भारतीय बहुमत अधिनियम 1875 शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जहां व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार शामिल हों, वहां कौन सा कानून लागू होगा? पीठ ने कहा कि उसने कानून के सवाल को खुला छोड़ दिया है और वह इस पर विचार करेगी।