किसान नहीं चुका पाया लोन, बैंक ने नीलाम की ज़मीन देश की अरबों रुपए की संपत्ति बड़े कारोबारी लूट ले गए वहीँ सरकार भी पूंजीपतियों का हज़ारों करोड़ों का क़र्ज़ आये दिन माफ करती रहती है।
किसान और गरीब आम आदमी की जहाँ बात आती है तो अगर उन्हें लोन चुकाने मे देरी भी हो जाए तो उनकी संपत्ति तक नीलाम हो जाती है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान में चर्चा में है जहाँ बैंक ने एक किसान की ज़मीन बार बार गुहार लगाने के बाद भी नीलाम कर दी।
किसानों के क़र्ज़ माफ़ी का वादा कर सत्ता में आने वाली गहलोत सरकार पर भी इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं। घटना राजस्थान के दौसा जिले की है जहाँ कर्ज नहीं चुका पाने के कारण एक किसान की 15 बीघा जमीन को नीलाम करने का मामला सामने आया है।
कहा जा रहा है कि दौसा जिले में जिस किसान की जमीन नीलाम की गई है। उक्त किसान के परिजनों ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। ऐसे में अब जमीन नीलाम होने के बाद किसान का पूरा परिवार आत्महत्या करने को मजबूर है।
भाजपा ने मामले के सामने आते ही सरकार को घेरते हुए कहा है कि राजस्थान में कर्जमाफी के वादे पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस तीन साल बीत जाने के बाद भी वादा पूरा नहीं कर पाई है।
दौसा ज़िले के रामगढ़ पचवारा के जामुन की ढाणी के निवासी किसान कजोड़ मीणा की जमीन नीलामी करने का मामला चर्चा में बना हुआ है । कजोड़ मीणा ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से केसीसी से लोन लिया था। लोन की रकम के मुताबिक साल 2017 तक किसान कजोड़ के ऊपर सात लाख रुपये बैंक के बकाया थे।
किसान कजोड़ मीणा की मौत 2017 में ही हो गई थी जिसके बाद बैंक की तरफ से उनके बेटे पर बकाया जमा करने का दबाव बनाया जाने लगा। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते कजोड़ मीणा का बीटा लोन की राशि नहीं चुका पाया साथ ही किसान का परिवार सरकार से कर्जमाफी का भी इंतजार कर रहा था।
किसान के बेटे पर बकाया जमा करवाने के लिए बैंक की ओर से बार बार नोटिसआने लगे और अंत में बैंक के अधिकारियों ने जमीन को नीलाम करने फैसला लिया। इसके बाद बैंक के अधिकारियों ने जमीन कुर्की का आदेश निकाला और मंगलवार को नीलामी की प्रक्रिया भी पूरी कर ली। जानकारी के मुताबिक किसान कजोड़ मीणा की करीब 15 बीघा 2 बिस्वा जमीन 46 लाख 51 हजार रुपए में नीलाम हुई है।
आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था कि राज्य सरकार की तरफ से किसानों की कर्ज माफी के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रस्ताव भेजा गया है और एकमुश्त ऋण माफी योजना लाने के लिए कहा गया है।