सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तीन नए विवादास्पद कृषि कानूनों (Farm Laws) का अध्ययन करने के लिए नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 19 मार्च को शीर्ष अदालत को सौंप दी है।
बता दें कि किसान पिछले पांच महीनों से नई दिल्ली की सीमाओं पर तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को सुनवाई करते हुए तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक लागू करने पर रोक लगा दी थी और अड़चन को सुलझाने के लिए चार सदस्यीय समिति नियुक्त किया था।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने समिति को कानूनों का अध्ययन करने और सभी हितधारकों से परामर्श करने के लिए दो महीने का समय दिया गया था। समिति ने सभी क़ानूनों का अध्धयन करके 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी है अब अदालत भविष्य की कार्रवाई का फैसला करेगी
समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर कहा गया कि उन्होंने किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की खरीद एजेंसियों, पेशेवरों, शिक्षाविदों, निजी और साथ ही राज्य कृषि विपणन बोर्डों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत के कुल 12 दौर आयोजित किए हैं। साथ ही समिति ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले नौ आंतरिक बैठकें भी कीं हैं ।