एमवीए के घोषणा पत्र में महिलाओं और बेरोज़गारो पर फ़ोकस
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को महाविकास अघाड़ी ने 5 गारंटियों (लोक सेवा की पंच सत्री) की घोषणा की। इसमें महिलाओं को हर महीने 3 हजार रुपये की सहायता और बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के साथ ही नागरिकों को मुफ्त इलाज और 25 लाख रुपये तक का मेडिकल बीमा देने का वादा किया गया है। एमवीए ने सरकार बनने पर लड़कों को भी मुफ्त शिक्षा और बेरोजगारों को हर महीने 4 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है।
जाति के आधार पर जनगणना करने और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटाने के साथ-साथ किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ करने और कर्ज की नियमित अदायगी के लिए उन्हें 50 हजार रुपये की सहायता देने का भी वादा किया गया है। ये वादे बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के एमएमआरडीए ग्राउंड में आयोजित “महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा” में किए गए, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी (शरद पवार) के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे मौजूद थे।
राहुल गांधी ने इस अवसर पर अपने भाषण में कहा, “विधानसभा चुनाव में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी है, जबकि दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है।” उन्होंने चेतावनी दी कि “बीजेपी और आरएसएस के लोग छिपकर इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र की पिछली सरकार को चोरी करके और पैसे देकर क्यों हटाया? क्योंकि वे 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। मुंबई की कीमती जमीनें उन्हें देना चाहते हैं।” उन्होंने खास तौर से अदानी को दिए गए धारावी प्रोजेक्ट का जिक्र किया। साथ ही याद दिलाया कि महाराष्ट्र के वे प्रोजेक्ट किस तरह गुजरात जा रहे हैं, जिनसे यहां के युवाओं को रोजगार मिल सकता था।
शरद पवार ने कहा कि “राज्य में महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और राज्य में हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है।” उन्होंने शिवाजी की प्रतिमा के निर्माण में भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया। उद्धव ठाकरे ने उपस्थित लोगों को महाराष्ट्र प्रेमी कहकर संबोधित किया और कहा कि “महाविकास अघाड़ी की सरकार आने पर लड़कियों के साथ लड़कों को भी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हर बेरोजगार युवा को हर महीने 4 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।” उन्होंने भी धारावी का प्रोजेक्ट अदानी को दिए जाने पर वर्तमान सरकार को चेतावनी दी।