बीबीसी डाक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध, सरकार से जवाब माँगा

बीबीसी डाक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध, सरकार से जवाब माँगा

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर सरकार के बैन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मीडिया के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करेगी। अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था। शुक्रवार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के दौरान यूनिवर्सिटी के छात्रों को परेशान किया जा रहा था। और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वकील ने कहा कि छात्रों को विश्वविद्यालयों से निकालने की धमकी दी जा रही है।

विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी विशेषज्ञों और व्यक्तित्वों ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को एक मनमाना कदम बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात सांप्रदायिक दंगों के लिए राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया गया है। केंद्र सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट्री पर रोक के बावजूद दिल्ली समेत देश भर के विश्वविद्यालयों में छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री देखी और लैपटॉप और मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने की कोशिश की।