मणिपुर वॉयरल वीडियो पर अमेरिका और ब्रिटेन ने भी चिंता जताई

मणिपुर वॉयरल वीडियो पर अमेरिका और ब्रिटेन ने भी चिंता जताई

भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई जातीय हिंसा की भयावह तस्वीरें धीरे-धीरे सामने आ रही हैं, यहां तक कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार इंटरनेट पर प्रतिबंधों का विस्तार करना जारी रख रही है। यह मामला भारतीय संसद में भी छाया हुआ है और हंगामे के कारण 24 जुलाई को भी सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी।

पिछले हफ्ते, जब मणिपुर की दो आदिवासी महिलाओं को हिंदू-बहुसंख्यक मैतेई चरमपंथियों द्वारा नग्न परेड कराने का वीडियो सामने आया, तो कड़ी प्रतिक्रिया हुई और 77 दिनों में पहली बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर बयान दिया। उन्होंने कहा था कि इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हैरानी की बात यह है कि वीडियो में महिलाओं के साथ परेड कर रही भीड़ के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन 80 दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बाद अब तक केवल छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच, पुलिस में दर्ज एक प्राथमिकी के अनुसार, 4 मई को दो अन्य महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई।

महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना पर अमेरिका ने रविवार को चिंता व्यक्त की. इससे पहले इस घटना की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी थी। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि मणिपुर में दो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटना बेहद ‘परेशान करने वाली’ और ‘भयावह’ है और अमेरिका पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करता है।

विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका मणिपुर में हिंसा के शांतिपूर्ण और व्यापक समाधान को प्रोत्साहित करता है और अधिकारियों से सभी समूहों, घरों और धार्मिक स्थलों की रक्षा करने के साथ-साथ मानवीय जरूरतों पर विचार करने का आग्रह करता है। इससे पहले 6 जुलाई को भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मणिपुर की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने हालात से निपटने के लिए अमेरिका से मदद की भी पेशकश की। उनके इस बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

धार्मिक स्वतंत्रता पर ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक के विशेष सलाहकार और संसद सदस्य फियोना ब्रूस ने पिछले सप्ताह देश की संसद में मणिपुर मुद्दा उठाया और वहां “बड़े पैमाने पर हिंसा” पर चिंता व्यक्त की।

ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने भी मणिपुर हिंसा पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के अब तक वहां नहीं जाने को लेकर उनकी आलोचना की जा रही है। अखबार ने लिखा, ‘हिंसा में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार चुप बैठी है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य में और अधिक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का फैसला किया है।

वहीं मणिपुर की राजधानी इम्फाल स्थित एक स्वयंसेवी संगठन ‘कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी’ ने मणिपुर के संबंध में प्रस्ताव पारित करने के लिए यूरोपीय संसद की सराहना की है। इस संगठन का कहना है कि भारत के इस राज्य में जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘रहस्यमय चुप्पी’ को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण था।