‘भारत सहित 50 देशों ने ग़ाज़ा में मानवीय सहायता पहुँचाने की माँग का समर्थन किया

‘भारत सहित 50 देशों ने ग़ाज़ा में मानवीय सहायता पहुँचाने की माँग का समर्थन किया

भारत ग़ाज़ा में मानवीय सहायता पहुँचाने की माँग का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र के 50 सदस्य देशों में शामिल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत योज़ना पटेल ने गुरुवार को जॉर्डन, क़तर और ब्रिटेन के नेतृत्व में आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग में अन्य देशों के राजदूतों के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान शामिल देशों ने गाज़ा में मानवीय सहायता की पहुँच और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ठोस कदम उठाने की माँग का समर्थन किया।

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के अनुसार, भारत ने ग़ाज़ा में मानवीय सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बेहतर बनाने की माँग का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र के 50 अन्य सदस्य देशों के साथ अपनी आवाज़ मिलाई है। इसके साथ ही भारत ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नए प्रयासों की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया है। यह अपील ऐसे समय में की गई है, जब सर्दियों का मौसम नज़दीक आ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा:

“जैसे-जैसे सर्दियों का मौसम नज़दीक आ रहा है, भारत ग़ाज़ा में संकट से जूझ रहे नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों तक सुरक्षित, निरंतर और बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता पहुँचाने के महत्व को दोहराता है। हम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने और क्षेत्र में स्थायी शांति एवं स्थिरता की दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।”

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत सारा मैकइंटोश ने भाग लेने वाले देशों की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस सहित अन्य देश शामिल थे।

संयुक्त बयान में देशों ने कहा कि, इस्राईल में चुनाव के बाद वे बनने वाली नई  इस्राईली  सरकार से अपनी उस माँग को दोहराते हैं, जिसमें पूरे ग़ाज़ा में तेज़ी से और बिना किसी बाधा के मानवीय सहायता पहुँचाने की अनुमति देने तथा इस प्रक्रिया को सुगम बनाने की अपील की गई है।

देशों ने आने वाली इस्राईली सरकार से मिस्र और जॉर्डन के मानवीय सहायता गलियारों के संचालन को सुगम बनाने तथा अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति देने का भी आग्रह किया। इनमें विशेष रूप से आश्रय सामग्री, ईंधन, पानी, स्वच्छता संबंधी वस्तुएँ और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आवश्यक सामग्री शामिल हैं, ताकि वहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके।

इसके अलावा, संयुक्त बयान में उन बीमार और घायल लोगों के लिए चिकित्सा रेफरल व्यवस्था दोबारा शुरू करने की माँग की गई, जिनका गाज़ा में उचित इलाज संभव नहीं है। इसके तहत पूर्वी यरुशलम और वेस्ट बैंक के अस्पतालों तक मरीजों को भेजने की व्यवस्था बहाल करने पर ज़ोर दिया गया।

बयान में अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप स्वास्थ्यकर्मियों, चिकित्सा केंद्रों और मेडिकल परिवहन के साधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। सभी देशों ने स्वास्थ्य सेवाओं और मानवीय सहायता के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर हुए हमलों की पारदर्शी आपराधिक जाँच शुरू करने और पहले से चल रही जाँच में तेज़ी लाने की माँग की।

इसके साथ ही देशों ने ग़ाज़ा में मानवीय सहायता अभियानों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई। इसमें सर्दियों के मौसम से निपटने के लिए तत्काल तैयारियाँ भी शामिल हैं। इन प्रयासों के तहत लोगों को आश्रय, पानी, स्वच्छता सुविधाएँ और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि लोगों की तकलीफें कम की जा सकें और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खतरों को सीमित किया जा सके।

गौरतलब है कि इस संयुक्त पहल का मुख्य उद्देश्य ग़ाज़ा में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करना, आम नागरिकों और स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा करना तथा क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता की दिशा में नए प्रयासों के बीच सर्दियों के मौसम के लिए ज़रूरी सामग्री उपलब्ध कराना है।

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