अमेरिका ने इज़रायल, यूएई, कुवैत और क़तर को आधुनिक हथियारों की बिक्री को मंज़ूरी दी

अमेरिका ने इज़रायल, यूएई, कुवैत और क़तर को आधुनिक हथियारों की बिक्री को मंज़ूरी दी

अमेरिकी विदेश विभाग ने मध्य-पूर्व में अपने सहयोगी देशों — Israel, Qatar, Kuwait और United Arab Emirates — को कुल 8.6 अरब डॉलर से अधिक के सैन्य उपकरणों और हथियारों की बिक्री को मंज़ूरी दे दी है।

विदेश विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी घोषणाओं के अनुसार, क़तर को पैट्रियट वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली के नवीनीकरण से जुड़ी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिनकी कीमत 4.01 अरब डॉलर है। इसके अलावा एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम (APKWS) की बिक्री भी मंज़ूर की गई है, जिसकी कीमत 992.4 मिलियन डॉलर बताई गई है।

इन घोषणाओं में कुवैत को एकीकृत युद्धक कमांड सिस्टम की बिक्री भी शामिल है, जिसकी कीमत 2.5 अरब डॉलर है। साथ ही, इज़रायल को भी एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम की बिक्री की मंज़ूरी दी गई है, जिसकी कीमत 992.4 मिलियन डॉलर है।

इसके अतिरिक्त, अमेरिकी विदेश विभाग ने संयुक्त अरब अमीरात को भी एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम की बिक्री को मंज़ूरी दी है, जिसकी कीमत 147.6 मिलियन डॉलर है।

विदेश विभाग के अनुसार, क़तर, इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात को किल वेपन सिस्टम की बिक्री में मुख्य ठेकेदार BAE Systems है। वहीं RTX Corporation और Lockheed Martin कुवैत को एकीकृत युद्धक कमांड सिस्टम की बिक्री तथा क़तर के पैट्रियट वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली के नवीनीकरण में प्रमुख ठेकेदार हैं।

उल्लेखनीय है कि अमेरिका और इज़रायल ने 28 फ़रवरी को Iran पर हमले शुरू किए थे। इसके जवाब में तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगी देशों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई की और Strait of Hormuz को बंद कर दिया।

8 अप्रैल से युद्ध ठहराव की स्थिति में है। इस दौरान प्रत्यक्ष वार्ता का केवल एक दौर हुआ, जो असफल रहा। बाद में ईरान ने जलडमरूमध्य-ए-हुरमुज़ पर अपनी पकड़ बनाए रखी, जिससे तेल, गैस और उर्वरकों की आवाजाही प्रभावित हुई। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी लागू कर दी।

इसी बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह ईरान के नए वार्ता-प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी Islamic Republic News Agency के अनुसार, ईरान ने प्रस्ताव का मसौदा शुक्रवार शाम मध्यस्थ के रूप में Pakistan को सौंप दिया, लेकिन उसके विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए।