श्रीलंका: 2048 तक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की

श्रीलंका: 2048 तक आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने 2048 तक दिवालिया अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बुधवार को ऐसे समय में यह घोषणा की, जब बढ़ती खाद्य कीमतों और कमी दैनिक जीवन को देश के लाखों नागरिकों की ज़िंदगी को एक जंग बना रही है।

बता दें कि 73 वर्षीय राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने पिछले महीने पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले नीति वक्तव्य में योजना की घोषणा की। उनके पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, देश से भाग गए और देश के सबसे खराब आर्थिक संकट से उत्पन्न विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका का दिवालिया निकल चुका है और अप्रैल में अपने 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज का भुगतान निलंबित कर दिया है क्योंकि मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में महंगाई बढ़कर रिकॉर्ड 60.8 फीसदी पर पहुंच गई, जिसमें खाद्य कीमतों में 90.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। अपनी कैबिनेट की आर्थिक नीति की घोषणा करते हुए रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका हाल के इतिहास में “अभूतपूर्व स्थिति” का सामना कर रहा है और “गंभीर खतरे” में है।

उन्होंने संसद से कहा कि हमने स्थिति की सावधानीपूर्वक समीक्षा की है। इसके समाधान के लिए हम अगले 25 वर्षों के लिए राष्ट्रीय आर्थिक नीति तैयार कर रहे हैं। “यदि हम राष्ट्रीय आर्थिक नीति के माध्यम से देश, राष्ट्र और अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं, तो हम 2048 तक पूर्ण विकसित देश बनने में सक्षम होंगे जब हम स्वतंत्रता की 100 वीं वर्षगांठ मनाएंगे।”

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीलंका के हालात बेहद ख़राब हैं। घरों में बिजली तक सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए आ रही है, पिछले कई महीनों से आर्थिक संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है, पूरे देश में खाने से लेकर ईंधन तक की कमी पैदा हो गई है, यहां तक कि लगातार घटते विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से मेडिकल से जुड़े जरूरी सामान तक नहीं है।n

ये याद रहे कि यह योजना देश के लाखों लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने पर केंद्रित नहीं थी।