ईरान को प्रारंभिक समझौते की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा क्यों करनी चाहिए?

ईरान को प्रारंभिक समझौते की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा क्यों करनी चाहिए?

युद्ध-विराम की घोषणा से लेकर प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर और उसके बाद हुई वार्ताओं तक, ईरानी अधिकारियों ने विभिन्न स्तरों पर एक मूल बात पर ज़ोर दिया कि उन्हें अमेरिका पर भरोसा नहीं है।

इस प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से अब तक, अमेरिका ने कई बार और विभिन्न तरीकों से इस समझौते की अनेक धाराओं का उल्लंघन किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, लेबनान पर इस्राईल के हमलों के जारी रहने, लेबनानी सरकार के साथ इस्राईल के समझौते, दक्षिणी ईरान पर अमेरिका के प्रत्यक्ष हमलों, तथा ईरानी संपत्तियों के उपयोग को केवल अमेरिकी वस्तुओं की खरीद तक सीमित करने जैसे कदम, इस समझौते के प्रमुख प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माने गए हैं।

इसके बावजूद, ईरान को इस समझौते से कुछ लाभ मिल रहे थे, जिनमें तेल की बिक्री, आर्थिक नाकेबंदी में राहत और लेबनान में हमलों के दबाव में कमी शामिल थी। लेकिन कल से अब तक अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि ये सीमित लाभ भी लगभग समाप्त हो गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किये में कहा कि ईरान के साथ हुआ यह प्रारंभिक समझौता अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने अपने हालिया बयान में ईरानियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें “कूड़े का ढेर”, “कैंसर” और “निकम्मा” कहा तथा दावा किया कि अमेरिका ने पिछली रात ईरान पर पहले की तुलना में बीस गुना अधिक कठोर हमला किया है।

इस रिपोर्ट का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी (रियलिस्ट) दृष्टिकोण और समझौतों के उल्लंघन का समान स्तर पर जवाब देने की आवश्यकता को देखते हुए, ईरान को भी प्रारंभिक समझौते, उससे संबंधित वार्ताओं और भविष्य की किसी भी बातचीत की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा कर देनी चाहिए।

रिपोर्ट के अंत में कहा गया है कि पिछले एक वर्ष में अमेरिका ने वार्ता को हमले का माध्यम बनाया है। साथ ही, ट्रंप पहले भी एकतरफा रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) से अमेरिका की वापसी से बाहर निकल चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हसन रूहानी की सरकार के अनुभव से यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी समझौते में एकतरफा बने रहना तथा केवल वार्ता या अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सहारे उसे बचाने की कोशिश करना, ईरान के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ।