अमेरिकी युद्ध अपराधों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई का आदेश

अमेरिकी युद्ध अपराधों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई का आदेश

ईरान में “राष्ट्रीय न्यायपालिका सप्ताह” के अवसर पर सर्वोच्च नेता मुजतबा ख़ामेनेई ने लगातार कई एक्स (X) पोस्ट के माध्यम से देश की न्यायपालिका के अधिकारियों को अमेरिका और इस्राईल द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों के खिलाफ देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी क़ानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने न्यायपालिका से कहा कि पिछले वर्ष से ईरान पर थोपे गए लगातार तीन युद्धों के दौरान अमेरिका और इस्राईल के हमलों से देश और जनता को हुए नुकसान तथा प्रभावित अधिकारों की बहाली के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी कदम उठाए जाएँ। उनके इन पोस्टों से संकेत मिलता है कि ईरान इस दिशा में तैयारी कर रहा है।

अमेरिकी और इस्राईली नेताओं के बयान ‘स्वीकारोक्ति’ 

ईरानी सर्वोच्च नेता ने अपनी पोस्ट में कुछ अमेरिकी और इस्राईली नेताओं के बयानों का उल्लेख करते हुए कहा कि, ये बयान कथित युद्ध अपराधों की स्वीकारोक्ति के समान हैं और ईरानी जनता के अधिकारों की बहाली के लिए क़ानूनी कार्रवाई का आधार बन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत मुकदमों तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा, क़ानूनी स्वतंत्रताओं का संरक्षण, न्याय की स्थापना, भ्रष्टाचार का उन्मूलन, कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन और राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी उसकी जिम्मेदारी है। उनके अनुसार, इन दायित्वों के प्रभावी निर्वहन से न्यायपालिका पर जनता का विश्वास और मजबूत होगा।

हजारों मुकदमे दायर करने का आधार मौजूद

मुजतबा ख़ामेनेई ने कहा कि जून 2025 और फ़रवरी 2026 में अमेरिका और इस्राईल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों में मारे गए लोगों, घायलों और देश को हुए नुकसान के आधार पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों क़ानूनी मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं।

उन्होंने विशेष रूप से मीनाब और लामर्द में बच्चों की मौत, चिकित्सा केंद्रों तथा सार्वजनिक सेवा संस्थानों पर हुए हमलों और नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्ग नागरिकों तक की मौतों का उल्लेख करते हुए इन्हें गंभीर युद्ध अपराध बताया।

अमेरिकी और इस्राईली नेताओं के बयान ही सबूत

उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकी और इस्राईली नेताओं द्वारा इन कार्रवाइयों को स्वीकार करना, बल्कि उन पर गर्व व्यक्त करना, क़ानूनी दृष्टि से ऐसे साक्ष्य हैं जो ईरान के दावों को मजबूत करते हैं। उनके अनुसार, ऐसे कानूनी कदम भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम में भी सहायक हो सकते हैं।

युद्ध अपराधों के जिम्मेदारों का हिसाब जरूरी

ईरान के सर्वोच्च नेता ने रविवार को न्यायपालिका से इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग करते हुए जोर देकर कहा कि युद्ध के दौरान किए गए अपराधों के जिम्मेदार लोगों का जवाबदेह ठहराया जाना आवश्यक है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर तनाव

इस बीच, कथित शांति समझौते के बावजूद होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है।

बग़दाद के दौरे पर गए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक़ची ने कहा कि हालिया समझ के अनुसार होर्मुज़ जलडमरूमध्य में समुद्री आवाजाही की निगरानी और उसे पूरी तरह बहाल रखने का अधिकार केवल ईरान के पास है। उन्होंने घोषणा की कि “अगले 30 दिनों तक होरमुज़ जलडमरूमध्य पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में रहेगा।”

इस बीच, रविवार को लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर ड्रोन हमलों के जवाब में ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए।

अमेरिका को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की चेतावनी

इसी दौरान ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) ने अमेरिका को चेतावनी दी कि उसके हमलों का करारा जवाब दिया जाएगा।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले टैंकरों पर हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के जवाब में तेहरान ने कहा:

“जैसा कि हमने पहले भी कहा था, दुश्मन बार-बार अपने वादे तोड़ता है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम पूरी तरह तैयार हैं और बातचीत के किसी भी चरण में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम हैं।”