अमेरिका के साथ किसी समझौते के मसौदे की कोई खबर नहीं: ईरानी अधिकारी

अमेरिका के साथ किसी समझौते के मसौदे की कोई खबर नहीं: ईरानी अधिकारी

ईरान और अमेरिका के बीच जारी अप्रत्यक्ष वार्ताओं को लेकर एक बार फिर नई अटकलें सामने आई हैं। इसी बीच अरबी अख़बार अल अरबी अल जदीद» ने वार्ताओं से जुड़े एक ईरानी सूत्र के हवाले से दावा किया है कि अभी तक दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार के समझौते का कोई आधिकारिक मसौदा तैयार नहीं हुआ है और मीडिया में चल रही खबरें केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से तेहरान की बढ़ती कूटनीतिक गतिविधियों को भी कुछ लोगों ने संभावित समझौते का संकेत माना था। खास तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख Asim Munir की तेहरान यात्रा को लेकर यह कहा जा रहा था कि क्षेत्र में कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है। लेकिन ईरानी सूत्र ने इन दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस यात्रा का अमेरिका-ईरान समझौते से कोई सीधा संबंध नहीं है।

इसी तरह पाकिस्तान के गृहमंत्री Mohsin Naqvi की यात्रा के बारे में भी यह चर्चा थी कि वे अमेरिका का कोई विशेष संदेश लेकर तेहरान पहुंचे हैं। हालांकि ईरानी अधिकारी ने कहा कि यह खबर भी सही नहीं है और पाकिस्तान की ओर से ऐसा कोई नया अमेरिकी संदेश ईरान को नहीं दिया गया।

सूत्र के मुताबिक, पाकिस्तान इस समय क्षेत्रीय तनाव को कम करने और किसी बड़े टकराव को रोकने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद चाहता है कि पश्चिम एशिया में हालात और अधिक खराब न हों, क्योंकि इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकता है। इसी उद्देश्य से पाकिस्तानी अधिकारी लगातार तेहरान के संपर्क में हैं।

ईरानी अधिकारी ने यह भी कहा कि तेहरान अब भी अमेरिका की मांगों को “अत्यधिक” और “अवास्तविक” मानता है। ईरान का मानना है कि बातचीत में रुकावट की असली वजह वॉशिंगटन की नीतियां हैं, न कि तेहरान का रवैया। ईरान का कहना है कि यदि अमेरिका वास्तविक और संतुलित रुख अपनाए तो समझौते की संभावना आगे बढ़ सकती है, लेकिन दबाव और कठोर शर्तों के साथ कोई समाधान संभव नहीं होगा।

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है। हालांकि अब तक दोनों पक्षों के बीच किसी अंतिम सहमति या औपचारिक समझौते की पुष्टि नहीं हुई है।