फिलिस्तीनियों को यरुशलम शहर से बाहर निकालने की नीति अपना रहा इज़रायल

फिलिस्तीनियों को यरुशलम शहर से बाहर निकालने की नीति अपना रहा इज़रायल

तेल अवीव: यरूशलम और बैते लहम शहरों को अलग करने वाली एक इज़रायली सैन्य चौकी पर, इज़रायली पुलिस ने यरूशलम में इस्लामिक एंडॉमेंट्स के उप निदेशक नाजेह बुकीरात को जबरन उनके शहर से बेदखल कर दिया। और उन्हें जातीय भेदभाव के आधार पर वहां से निकालने का फैसला लागू करते हुए उन्हें छह महीने के लिए अल-कुद्स से निष्कासित कर दिया।

हालाँकि निष्कासन का फैसला पिछले 20 जून को इजरायली होम फ्रंट कमांडर रवि मेलवा द्वारा जारी किया गया था, लेकिन बकीरात ने इसके खिलाफ इज़रायली अदालतों में अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। अदालतों द्वारा अल-शेख नाजेह बुकीरात के अल-कुद्स बद्री के क्रूर फैसले को बरकरार रखने के बाद, पुलिस ने उन्हें जबरन शहर से बाहर निकाल दिया।

फ़िलिस्तीनियों और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इज़रायल पर फ़िलिस्तीनियों को यरूशलम शहर से बाहर निकालने की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। मानवाधिकार संगठनों ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस तरह की सजाएं उन्हें चुप कराने और येरुशलम में फिलिस्तीनियों की मौजूदगी पर हमला करने का एक प्रयास है।

नाजेह बुकीरात को उन 23 फ़िलिस्तीनियों में से एक माना जाता है जिन्हें इज़रायल 2022 में यरूशलेम से अस्थायी रूप से या फिर हमेशा के लिए शहर से निकाल दिया गया। अल-कुद्स के एक वकील सलाह अल-हमौरी को पिछले साल के मध्य में यरूशलेम से निष्कासित कर दिया गया था और फ्रांस भेज दिया गया था। इज़रायली अधिकारी निष्कासन के निर्णयों को “आतंकवाद विरोधी” कानूनों, “यहूदी राज्य के प्रति वफादारी” और ब्रिटिश शासनादेश युग के आपातकालीन कानूनों पर आधारित करते हैं।

मालूम हो कि पिछले कुछ महीने से इज़रायल सरकार और उसकी नीतियों के विरुद्ध लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। फिलिस्तीनियों के निष्कासन की मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी निंदा की है। न्यायिक प्रणाली में बदलाव को लेकर भी काफी प्रदर्शन हुए थे।