फ़िलिस्तीन पर नेतन्याहू के बयान की संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी निंदा की

फ़िलिस्तीन पर नेतन्याहू के बयान की संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी निंदा की

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, कट्टरता और विवादित तथा हठधर्मी भरा बयान देने के लिए जाने जाते हैं। गुरुवार को उन्होंने एक और विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि “कोई इज़रायल फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा।” यह बयान उन्होंने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में माले अदुमिम बस्ती में एक प्रमुख सेटलमेंट परियोजना के हस्ताक्षर समारोह के दौरान दिया। नेतन्याहू ने कहा, “हम अपना वादा पूरा करेंगे कि कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा, यह जगह हमारी है।”

उन्होंने इस क्षेत्र को इज़रायल की विरासत, भूमि और सुरक्षा का हिस्सा बताते हुए कहा कि माले अदुमिम की आबादी को दोगुना किया जाएगा। यह समारोह उनके कार्यालय द्वारा लाइव स्ट्रीम किया गया।

नेतन्याहू के इस बयान की संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह सेटलमेंट परियोजना वेस्ट बैंक को दो हिस्सों में बांट सकती है और एक फिलिस्तीनी राज्य की संभावना के लिए “अस्तित्वगत खतरा” पैदा करती है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, 1967 से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इज़रायल की सभी बस्तियां अवैध मानी जाती हैं, भले ही उनके पास इज़रायल की योजना अनुमति हो या नहीं।

बता दें कि, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे कई पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना की घोषणा की है। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर इज़रायल ग़ाज़ा में युद्ध-विराम के लिए सहमत नहीं होता है, तो वह यह कदम उठाएगा। ग़ज़ा में युद्ध, जो अक्टूबर 2023 में हमास के हमले से शुरू हुआ, अभी भी जारी है और इसके परिणामस्वरूप ग़ाज़ा में 63 हजार से लोग मारे गए हैं।

नेतन्याहू के बयान ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। हाल ही में, इज़रायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के एक परिसर पर हमला किया, जिसमें पांच हमास सदस्य और एक कतरी सैनिक मारे गए। इस हमले को कतर ने अंतरराष्ट्रीय कानून का “घोर उल्लंघन” बताया। इज़रायल के कुछ मंत्रियों ने वेस्ट बैंक के कब्जे वाले क्षेत्रों के पूर्ण विलय की वकालत की है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है।