ग़ाज़ा मुद्दे पर तुर्की की दोहरी पॉलिसी: इज़रायल क़बूल, नेतन्याहू नहीं

ग़ाज़ा मुद्दे पर तुर्की की दोहरी पॉलिसी: इज़रायल क़बूल, नेतन्याहू नहीं

तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने राष्ट्रपति बनने के बाद से, खुद को फिलिस्तीनियों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसी कारण उनके भाषण उत्तेजक हो गए हैं, जिनमें वे इज़रायल को एक आतंकवादी देश कहते हैं और उसके नेताओं की तुलना ऐतिहासिक तानाशाहों से करते हैं। हालांकि, उनकी सरकार के कदम काफी हद तक नियंत्रित रहे हैं, जो उनके उग्र भाषणों और वास्तविक नीतियों के बीच की दूरी को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, एर्दोगान के ये बयान अधिकतर घरेलू दर्शकों के लिए होते हैं और इज़रायल के प्रति तुर्की की वास्तविक नीतियों में इनका कोई खास असर नहीं होता।

इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण तुर्की और इज़रायल के बीच का व्यापार है। हालांकि तुर्की ने ग़ाज़ा में इज़रायल की कार्रवाइयों के विरोध में व्यापार बंद करने का दावा किया है, लेकिन तथ्य यह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। यहां तक कि ऐसी खबरें भी हैं कि, 7 अक्टूबर के बाद एर्दोगान के बेटे ने इज़रायल के साथ व्यापार किया। वास्तव में, तुर्की के सामान अक्सर यह दिखाने के लिए कि वे फिलिस्तीन भेजे जा रहे हैं, अब भी इज़रायल पहुंच रहे हैं।

एर्दोगान सरकार इज़रायल के खिलाफ घरेलू विरोध प्रदर्शनों से निपटने में भी सतर्क रही है। जहां तुर्की में देश भर में प्रदर्शन हुए और जनता का गुस्सा इज़रायल के खिलाफ दिखा, वहीं सरकार ने इन प्रदर्शनों को सख्ती से नियंत्रित करने की कोशिश की। विरोध प्रदर्शन केवल कड़ी निगरानी में आयोजित किए गए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सरकार के खिलाफ व्यापक अशांति में न बदल जाएं।

जब प्रदर्शन इन नियंत्रित ढांचे से बाहर हुए, जैसे कि स्वतंत्र प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संगठित रैलियों से अलग कार्य किया, अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और यहां तक कि इज़रायल विरोधी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया।

तुर्की में यह विरोध प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इज़रायल के ख़िलाफ़ केवल एक छवि बनाने की प्रतिक्रिया है, न कि इज़रायल के खिलाफ वास्तविक विरोध। यह एर्दोगान की दोहरी नीति को उजागर करता है: फिलिस्तीन का समर्थन करने की स्थिति बनाए रखना ताकि घरेलू स्तर पर उनके राजनीतिक आधार को मज़बूत किया जा सके।

इसी के तहत, तुर्की के नेता इज़रायल के हमास के खिलाफ सैन्य युद्ध पर अपनी नीति में सावधानीपूर्वक कदम उठा रहे हैं। वे बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट की कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसे कदम उठाने से बचते हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

वास्तव में, तुर्की ने ग़ाज़ा में इज़रायल की कार्रवाइयों पर कभी चुप्पी नहीं साधी। युद्ध के विभिन्न चरणों में, खासकर संकट की शुरुआत में, उसने कड़ी आलोचनाएं कीं। हालांकि, अधिकतर सरकारी बयान और राजनीतिक अधिकारियों के भाषण नेतन्याहू को व्यक्तिगत रूप से शर्मिंदा करने के लिए तैयार किए गए थे, न कि इज़रायल को।

उदाहरण के लिए, 15 नवंबर को तुर्की के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू पर “फिलिस्तीनियों के खिलाफ किए गए दमन और हत्याओं के माध्यम से इतिहास के काले पन्नों में प्रवेश करने” का आरोप लगाया। राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी इसी लाइन का पालन किया, जैसे कि 29 नवंबर को उन्होंने नेतन्याहू को “ग़ाज़ा का क़साई” कहा।

ऐसा लगता है कि तुर्की इस दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है कि नेतन्याहू अंततः अपने पद से हट जाएंगे। इससे तुर्की को उनके उत्तराधिकारी के साथ सुरक्षित रूप से सहयोग करने का मौका मिलेगा और युद्ध-कालीन कठोर आलोचनाओं को नेतन्याहू की नीतियों का परिणाम बताया जा सकेगा।

हालांकि, हाल के महीनों में तुर्की की यह दोहरी नीति गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इस संदर्भ में चार घटनाओं का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है:

1. बाइडन प्रशासन ने एर्दोगान के व्हाइट हाउस दौरे के लिए समय तय करने से इनकार कर दिया। यह तुर्की सरकार के लिए एक बड़ा झटका है।

2. पहले, अंकारा को विश्वास था कि ग़ाज़ा संकट कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगा; लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह संकट एक अंतहीन संघर्ष की ओर बढ़ रहा है।

3. अंकारा चिंतित है कि नेतन्याहू अपेक्षा से अधिक समय तक सत्ता में रह सकते हैं। यहां तक कि अगर वे मध्यावधि चुनावों में हार जाते हैं, तो भी तुर्की के नेता मानते हैं कि नेतन्याहू अगले चुनाव में वापस आ सकते हैं।

4. 31 मार्च को स्थानीय चुनावों में एर्दोगान की पार्टी को इस्तांबुल, अंकारा और इज़मिर जैसे बड़े शहरों में भारी हार का सामना करना पड़ा। यह पार्टी पिछले दो दशकों में पहली बार राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में दूसरे स्थान पर आ गई।

5. इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि तुर्की में इज़रायली संबंधों पर असर डालने वाला एक नया राजनीतिक दल, “नई कल्याण पार्टी,” उभरा है, जिसने करीब 7% वोट हासिल किए। यह पार्टी इज़रायल के खिलाफ कड़ी नीतियों का समर्थन करती है और एर्दोगान के वोट बैंक को सीधे चुनौती दे रही है।

6. तुर्की की आर्थिक मंदी और ग़ाज़ा पर एर्दोगान के ठोस कदमों की कमी के चलते, उनके कई समर्थक एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में हैं।वर्तमान में, एर्दोगान के भाषणों में बदलाव को उनके सामने मौजूद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को ध्यान में रखे बिना समझा नहीं जा सकता।

पश्चिम एशिया संकट पर प्रतिक्रिया देते हुए, एर्दोगान एक बड़ी दुविधा का सामना कर रहे हैं: उन्हें अपने घरेलू राजनीतिक आधार को संतुष्ट और बचाए रखना है, जो फिलिस्तीन का समर्थन करता है, और साथ ही इज़रायल के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से खराब होने से बचाना है। क्योंकि तुर्की के इज़रायल के साथ महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। वहीं, एर्दोगान खुद को मध्य पूर्व की राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी और मौजूदा संकट में एक संभावित मध्यस्थ के रूप में पेश करने का मौका भी तलाश रहे हैं।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): ये लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए IscPress उत्तरदायी नहीं है।