तुर्की के विदेश मंत्री ने इस्राइली समकक्ष से की मुलाकात

तुर्की के विदेश मंत्री ने इस्राइली समकक्ष से की मुलाकात

तुर्की के विदेश मंत्री मेव्लुत चोवाशुग्लू ने अपने इस्राइली समकक्ष के साथ अतिगृहित फ़िलिस्तीन की यात्रा के दौरान मुलाकात की।

अतिगृहित फिलिस्तीन में समाचार सूत्रों के अनुसार तुर्की के विदेश मंत्री इस्राइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड से मिलने के लिए मंत्रालय की इमारत पहुंचे। इस्राइली मीडिया कान न्यूज़ ने एक तस्वीर प्रकाशित की जिसमें इस्राइली विदेश मंत्री तुर्की के विदेश मंत्री मेव्लुत चोवाशुग्लू का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक वक़्त था जब तुर्की मुसलमान बहुल देश के रूप में इस्राइल का मज़बूत सहयोगी था लेकिन अर्दोग़ान के सत्ता में आने के बाद से चीज़ें तेज़ी से बदलीं। फिलिस्तीनियों के मुद्दे पर अर्दोग़ान इस्राइल के ख़िलाफ़ हमेशा से आक्रामक रहे हैं। लेकिन 2010 के बाद चीज़ें और ख़राब हुईं. 2010 के मई महीने में मावी मारमारा पोत फिलिस्तीनी समर्थकों के लिए सामान लेकर जा रहा था। इसी दौरान इस्राइली कमांडो ने पोत पर रेड कर दी। यह पोत ग़ज़ा के लिए जा रहा था और इस्राइली कमांडो ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हमला बोला था। इस हमले में तुर्की के दस लोगों की जान गई थी। तब से ही तुर्की और इस्राइल के रिश्तों में ऐसी दरार आई, जो सालों तक नहीं भरी।

लेकिन अर्दोग़ान के बारे में कहा जा रहा है कि वह अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर में हैं। देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है, राष्ट्रीय मुद्रा लीरा भी ऐतिहासिक रूप से कमज़ोर हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बहुत ठीक नहीं है और अमेरिका के बाइडन प्रशासन ने उन्हें अलग-थलग कर रखा है। ऐसे में अर्दोग़ान पुरानी दुश्मनी भुलाकर इस्राइल, सऊदी और यूएई से दोस्ती करने में लगे हैं।

अतिगृहित फिलिस्तीन के लिए तुर्की के वरिष्ठ अधिकारी की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के अच्छे होने और पिछले साल मार्च में इस्राइली राष्ट्रपति द्वारा अंकारा अधिकारियों की मेजबानी के बाद हुई। शासन की राजनीतिक स्थिति को सामान्य करने और तुर्की के विदेश मंत्री की मेजबानी के लिए इस्राइली शासन के प्रयासों के बावजूद इस शासन की वर्तमान कैबिनेट के ढहने और नए संसदीय चुनाव कराने का खतरा है।  यह मुद्दा प्रधान मंत्री नफ्ताली बेनेट और विदेश मंत्री यायर लैपिड और प्रधान मंत्री गार्डेसी के गठबंधन मंत्रिमंडल में संसदीय बहुमत के नुकसान का सामना कर रहा है।