फिलिस्तीनी भूमि और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की लाचारी

फिलिस्तीनी भूमि और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की लाचारी

पिछले तीन दिनों से इस्राईल और फिलिस्तीन के बीच बड़े पैमाने पर संघर्ष चल रहा है। वेस्ट बैंक में सैन्य अभियान चलाते हुए इस्राईल को गाजा पट्टी पर ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है। गाजा और हमास संगठनों ने इस्राईल के निकट और दूर के क्षेत्रों यहां तक कि तेल अवीव में भी रॉकेट दागकर इस्राईली सुरक्षा अधिकारियों को चिंतित कर दिया है।

आख़री ख़बर लिखे जाने तक दोनों ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं, इस्राइल ने गाजा में अब तक अपने सैन्य अभियानों में 215 स्थानों पर रॉकेट दागे हैं। इस इस्राईली बमबारी में 47 घर नष्ट हो गए हैं और अनगिनत घर इतने नष्ट हो गए हैं कि उनके बारे में कहा नहीं जा सकता कि उनका क्या इस्तेमाल क्या किया जा सकता है।

दूसरी ओर, मिस्र की मध्यस्थता से संघर्ष विराम के लिए इस्लामिक जिहाद और इस्राईली अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। जब तक पंक्तियाँ लिखी जा रही थीं, तब तक इस्राइली बमबारी में 31 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके थे, जिनमें बच्चे और महिलाएँ भी शामिल थीं। इस्लामिक जिहाद ने पिछले तीन दिनों में 800 रॉकेट दागे हैं.यह संख्या असामान्य और अप्रत्याशित है.

एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि इस्लामिक जिहाद और हमास ने गठबंधन कर लिया है और दोनों मिलकर इस्राईल के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस्राईल खुले तौर पर यह स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये दोनों लड़ाके उस पर हमला कर रहे हैं क्योंकि वह इन दोनों संगठनों को अलग-अलग नियंत्रित करना चाहता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में मुक्तादार अल-फतह पार्टी, जो वेस्ट बैंक में सक्रिय है और उसके बाद वहां पुलिस व्यवस्था भी है, वह दोनों संगठनों के साथ मिलकर एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए प्रयास करने की चिंता दिखा रही है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास, जो पीएलओ पार्टी से संबंधित हैं, ने इजरायल के साथ सहयोग समाप्त कर दिया है।

महबूद अब्बास की पार्टी जिसके वे अध्यक्ष हैं वेस्ट बैंक में सीमित-शक्ति वाले फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को चलाती है। फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में, वे सभी फ़िलिस्तीनी मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। विदेश नीति भी उनके अधिकार क्षेत्र में है, गाजा में सत्तारूढ़ हमास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी नहीं है।

फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इस्राईल के कब्जे के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के पीछे फिलिस्तीनी प्राधिकरण का प्रयास बताया जाता है। महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से अनुरोध किया कि वह इस्राईल के कब्जे पर अपनी कानूनी राय दे और यह बताए कि इस अवैध कब्जे को कैसे समाप्त किया जा सकता है।

इस प्रस्ताव के पारित होने से इस्राईल के लिए बड़ी परेशानी और कानूनी भ्रम पैदा हो सकता है। जब से वर्तमान नेतन्याहू सरकार सत्ता में आई है, तब से फ़िलिस्तीनियों को सबक सिखाने और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलिस्तीनियों के लिए लड़ने वाले सभी सशस्त्र और निहत्थे स्वयंसेवी संगठन और पार्टियां पहले की तुलना में अधिक निकटता से काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में, सऊदी अरब ने फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए सक्रिय समूहों के साथ भी चर्चा की है। अरब जगत मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है।

सबसे बड़ी असहमति महमूद अब्बास के फतह और हमास के बीच है, फतह वेस्ट बैंक पर शासन करता है जबकि गाजा हमास द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 2005 में, इस्राईल ने गाजा से अपने सैनिकों को वापस ले लिया और अपने पूरी तरह से कब्जे वाले क्षेत्र और गाजा के बीच एक उच्च ऊंचाई वाली दीवार खड़ी कर दी गई थी। जिससे गाजा और इस्राईल के बीच यात्रा करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं और कुछ चौकियों के जरिए ही गाजा से इस्राईल में प्रवेश संभव है।

इसके अलावा महमूद अब्बास ने इस्राईल की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए इस्राईल की सेना के साथ सहयोग लगभग समाप्त कर दिया। इससे इस्राईल को हस्तक्षेप करने और इस्लामिक जिहाद आदि के लड़ाकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसके कारण फिलिस्तीनियों और इस्राईली सेना के बीच लगातार संघर्ष बढ़ रहा है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): ये लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए IscPress उत्तरदायी नहीं है।