भारत फ़िलिस्तीन के लोगों के समर्थन में खड़ा है: प्रधानमंत्री मोदी

भारत फ़िलिस्तीन के लोगों के समर्थन में खड़ा है: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अरब देशों के विदेश मंत्रियों के एक प्रतिनिधिमंडल से कहा कि भारत, फ़िलिस्तीन के लोगों के समर्थन में खड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि नई दिल्ली ग़ाज़ा शांति योजना सहित चल रही सभी शांति पहलों का स्वागत करता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि “प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में अरब लीग द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।” ये टिप्पणियां उस समय की गईं जब प्रधानमंत्री ने इस प्रतिनिधिमंडल की मेज़बानी की, जिसमें अरब लीग के महासचिव भी शामिल थे। यह प्रतिनिधिमंडल भारत–अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए भारत आया है।

अरब लीग, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, एक अंतर-सरकारी संगठन है जो अपने 22 सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। यह स्पष्ट है कि भारत का पारंपरिक रुख दो-राज्य समाधान का रहा है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और आपसी सहमति से तय सीमाओं के भीतर एक व्यवहार्य और संप्रभु फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना हो, जो इज़रायल के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में रहे।

अक्टूबर 2023 से फ़िलिस्तीन में जारी युद्ध के दौरान, और अब जब युद्ध-विराम भी शुरू हो चुका है, इज़रायल द्वारा 70,000 से अधिक फ़िलिस्तीनियों को मारे जाने की सूचना है। पीएम मोदी ने ग़ाज़ा में शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की सराहना की और अक्टूबर में इज़रायल तथा हमास के बीच प्रस्तावित अमेरिकी शांति योजना का स्वागत किया।

अमेरिका ने लगभग 60 देशों में से भारत को ट्रंप द्वारा प्रस्तावित “बोर्ड ऑफ पीस” में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। वॉशिंगटन ने इस बोर्ड को संघर्षों के समाधान के लिए एक वैश्विक पहल बताया है, जिसका प्रारंभिक फोकस ग़ाज़ा पर था। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नई दिल्ली ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है या नहीं।

“बोर्ड ऑफ पीस” इज़रायल और फ़िलिस्तीन के बीच अमेरिकी समर्थन प्राप्त युद्ध-विराम प्रस्ताव के दूसरे चरण का हिस्सा होगा। नवंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक प्रस्तावना ने इस बोर्ड को कम से कम 2027 के अंत तक ग़ाज़ा की निगरानी करने का अधिकार दिया था।

ट्रंप ने पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इटली, मोरक्को, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। ट्रंप की शांति योजना को नवंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंज़ूरी दी थी, हालांकि रूस और चीन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि “बोर्ड ऑफ पीस” किस प्रकार काम करेगा और क्या यह फ़िलिस्तीनी राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा या नहीं।