अगर एक प्रतिशत नाम भी हटे, तो नतीजे प्रभावित होंगे: तेजस्वी यादव
बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बुधवार को पूर्व चुनावी आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण पेश किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सिर्फ एक प्रतिशत वोटरों के नाम भी हटाए गए, तो इससे विधानसभा चुनावों के नतीजों पर गंभीर असर पड़ेगा।
तेजस्वी यादव का आरोप है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियाँ पिछले चुनाव में 3 से 5 हजार वोटों के मामूली अंतर से हारी थी, वहाँ चुनाव आयोग उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए वोटरों के नाम हटा रहा है। इसी बीच, असम के गुवाहाटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी समर्थक, गरीब, किसान, मजदूरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं।
हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे
तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए कुछ खास बूथों, जातियों और समुदायों के वोट कटवा रही है, लेकिन हम इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि यदि हर बूथ से औसतन 10 वोट भी कटे, तो विधानसभा स्तर पर हज़ारों वोटों की हेरफेर हो सकती है।
उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं। अगर एक प्रतिशत वोटरों के नाम हटे तो यह संख्या करीब 7 लाख 90 हज़ार होगी। इसे 243 विधानसभा क्षेत्रों में बाँटा जाए तो हर क्षेत्र से लगभग 3,251 वोटर प्रभावित होंगे। बिहार में कुल 77,895 पोलिंग बूथ हैं और औसतन हर विधानसभा क्षेत्र में 320 बूथ होते हैं। अगर हर बूथ से सिर्फ 10 वोट हटाए जाएँ, तो एक क्षेत्र से 3,200 वोट गायब हो सकते हैं।
उन्होंने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2015 में 15 सीटें ऐसी थीं जो 3,000 से कम वोटों से हारी या जीती गई थीं, और 2020 में ऐसी 35 सीटें थीं। यदि अंतर को 5,000 तक माना जाए तो 2015 में 32 और 2020 में 52 सीटें थीं जो कम वोटों के अंतर से तय हुई थीं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि इन्हीं संवेदनशील सीटों पर चुनिंदा बूथों के माध्यम से जाति और समुदाय के नाम पर वोट हटाए जा रहे हैं। लेकिन आरजेडी सतर्क है और लोकतंत्र को मरने नहीं देगी।


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