हिज़्बुल्लाह को ज़बरदस्ती निशस्त्र नहीं किया जा सकता: लेबनानी राष्ट्रपति

हिज़्बुल्लाह को ज़बरदस्ती निशस्त्र नहीं किया जा सकता: लेबनानी राष्ट्रपति

लेबनान के राष्ट्रपति जोसफ औन ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों और दूतों से साफ शब्दों में कहा है कि “हिज़्बुल्लाह को ज़बरदस्ती निशस्त्र नहीं किया जा सकता।” यह बयान उस समय आया है जब वॉशिंगटन की ओर से चेतावनी भरे संदेश भेजे जा रहे हैं और उत्तरी सीमा पर इज़रायल की सैन्य गतिविधियाँ तेज़ हो रही हैं, जिससे बेरूत का माहौल और अधिक तनावपूर्ण बन गया है।

लेबनानी अधिकारियों के अनुसार, हाल के संदेशों—जिनमें अमेरिका के विशेष दूत का तथाकथित “आखिरी मौका” संदेश भी शामिल है—ने हिज़्बुल्लाह के हथियारों के मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने का दबाव बढ़ा दिया है। लेकिन सरकार और समाज में व्यापक रूप से यह धारणा है कि जबरन निशस्त्रीकरण से देश की आंतरिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।

राजनयिक और मीडिया सूत्रों ने पिछले कुछ दिनों में थॉमस बराक की बेरूत यात्रा की खबर दी है—डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत—जो लेबनान के तीनों शीर्ष नेताओं और सेना प्रमुख से मुलाकात करेंगे और दो विकल्प सामने रखेंगे:
1- या तो अंतरराष्ट्रीय निगरानी में इज़रायल के साथ प्रत्यक्ष वार्ता शुरू की जाए ताकि हिज़्बुल्लाह के चरणबद्ध निशस्त्रीकरण का ढांचा तय किया जा सके,
2- या फिर इस वास्तविकता को स्वीकार किया जाए कि लेबनान के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन कम हो जाएगा।

अख़बार, अल-अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार, थॉमस बराक ने लेबनानी अधिकारियों को अपने संदेश में स्पष्ट कहा: “यह मेरी लेबनान की आखिरी यात्रा होगी। मैं तीनों नेताओं को बता दूँगा कि, यह उनके लिए आखिरी मौका है—या वे सबक सीखकर अमेरिका की निगरानी में इज़रायल के साथ प्रत्यक्ष वार्ता शुरू करें ताकि समय-सारणी और प्रक्रिया तय हो सके, या फिर लेबनान को लंबे समय तक अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा और न अमेरिका, न ही क्षेत्र के अन्य लोग उस पर ध्यान देंगे।”

उन्होंने यह भी कहा कि “कोई भी इज़रायल पर दबाव नहीं डाल सकेगा कि, वह हिज़्बुल्लाह को निशस्त्र करने की अपनी योजनाएँ रोक दे।”

यह संदेश उस समय आया है जब इज़रायली रेडियो और टेलीविज़न कंपनी ने रिपोर्ट दी कि, इज़रायल ने अमेरिका को सूचित किया है कि वह लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाइयों को तेज़ करेगा, ताकि हिज़्बुल्लाह के सैन्य पुनर्निर्माण और सीरिया से हथियारों की तस्करी की कोशिशों का जवाब दिया जा सके। सोमवार को भी इज़रायल ने लेबनान में संघर्ष-विराम का उल्लंघन किया और दक्षिणी क्षेत्र “अल-बियाद” में दो लोगों वाले एक वाहन को निशाना बनाया। यह छह दिनों में हिज़्बुल्लाह पर इज़रायल का ग्यारहवां हमला था।

लेबनान के टीवी चैनल MTV ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी दूत ओर्टागस ने संसद अध्यक्ष नबीह बेरी को दो विकल्प दिए हैं: पहला, इज़रायल के साथ प्रत्यक्ष वार्ता; दूसरा, युद्ध-विराम की निगरानी करने वाली सैन्य समिति के माध्यम से अप्रत्यक्ष वार्ता, जिसे आगे बढ़ाकर नागरिक प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जा सकता है।

अल-अख़बार के मुताबिक, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने पश्चिमी देशों के निशस्त्रीकरण संबंधी अनुरोधों के जवाब में कहा कि ऐसा कदम “संभव नहीं” है। उन्होंने कहा कि सेना इस मिशन को अंजाम देने की स्थिति में नहीं है और किसी भी ज़बरदस्ती वाले दबाव को उन्होंने “गृहयुद्ध की दिशा में कदम” बताया। जोसेफ औन ने विदेशी मध्यस्थों को यह भी समझाया कि हिज़्बुल्लाह अपने हथियारों की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार है, और यह केवल एक “प्रदर्शन” नहीं है।

लेबनान की उत्तरी सीमा से आने वाली रिपोर्टों के अनुसार, इज़रायली सेना और उसका उत्तरी कमांड अलर्ट की स्थिति में हैं। इज़रायली चैनल “कान” और अन्य हिब्रू मीडिया ने बताया कि सेनाएँ “कठिन युद्ध के दिनों” के लिए तैयार हो रही हैं। कई विश्लेषणों में हिज़्बुल्लाह के विशाल मिसाइल भंडार को तेल अवीव की प्रमुख चिंताओं में से एक बताया गया है।

इज़रायल ह्ययोम ने लिखा कि, हिज़्बुल्लाह के पास लगभग 10,000 रॉकेट हैं। तेल अवीव ने दबाव जारी रखने और कुछ रिपोर्टों में अमेरिका के साथ परिचालन समन्वय की मांग की है, जबकि सूत्रों ने बताया कि उत्तरी कमांड के युद्ध-केंद्रों में अमेरिकी अधिकारी मौजूद हैं जो गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं।

देश के भीतर प्रतिक्रियाएँ विभाजित हैं। राजनीतिक अभिजात और स्थानीय प्रतिनिधि इस बात पर ज़ोर देते हैं कि देश की संप्रभुता की रक्षा और हिंसा के चक्र में वापसी से बचना ज़रूरी है, साथ ही यह भी कि कोई भी समाधान राष्ट्रीय सहमति और नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी पर आधारित होना चाहिए।

हिज़्बुल्लाह के करीबी राजनीतिक गुट और जनमत का बड़ा हिस्सा मानता है कि हिज़्बुल्लाह बाहरी खतरों के विरुद्ध एक “निवारक शक्ति” है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हथियार “प्रतिरोध का साधन” हैं और उनका जबरन छीनना स्वीकार्य नहीं होगा। यही आंतरिक विभाजन राष्ट्रपति को मजबूर कर रहा है कि वे किसी भी ज़बरदस्ती के कदम के संभावित परिणामों के प्रति चेतावनी दें।