जीसीसी: फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए अमेरिका पर दबाव

जीसीसी: फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए अमेरिका पर दबाव

पश्चिमी एशिया के 6 प्रमुख देशों ने अमेरिका से फिलीस्तीनियों को निशाना बनाने वाली इस्राईली सेना की सभी गतिविधियों पर ध्यान देने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की मांग की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इस्राईल के वित्त मंत्री बिजेल स्मोरेक ने कहा था कि यहां अब फिलिस्तीन नाम का कोई भी देश नहीं रहता है और उनके इस बयान के बाद पूरा अरब जगत इससे बहुत नाराज है.

अमेरिकी विदेश कार्यालय ने भी इस संबंध में कड़ी नाराजगी जताई थी। स्मोरिच इस्राईल सरकार के एक प्रमुख सदस्य है और दक्षिणपंथी ReligionsZionigut पार्टी से संबंधित है। Smurch की राजनीतिक पार्टी (Religionszionigt party) के पास इस्राईल की संसद में केवल 7 सीटें हैं।यह पार्टी सीरिया और फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य के दावों को खारिज करती है और वेस्ट बैंक को इज़राइल की भूमि में मिलाने के पक्ष में है।

जीसीसी ने भी स्मर्च के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि हवारा शहर को वेस्ट बैंक के किनारे से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब वेस्ट बैंक शहर के आसपास कई दंगे हो रहे थे,स्थानीय निवासियों, फिलिस्तीनियों और दुनिया भर के लोगों को बस्तियों में बसाने के लिए लाया गया था.यहूदियों के बीच हिंसक घटनाएं हुई थीं, और वेस्ट बैंक में कई महीनों तक हिंसा बढ़ी थी। इस्राईल ने 1967 में वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था।

इस्राईल की संसद ने वेस्ट बैंक में बस्तियों के निर्माण को मंजूरी देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। कई देशों ने प्रस्ताव को अनुचित बताते हुए इसकी आलोचना की। यह पहली बार नहीं है कि वेस्ट बैंक हिंसा को लेकर उन्मादी है कि इस क्षेत्र को हमारी भूमि में शामिल किया जाना चाहिए।

वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण का मुख्यालय है,और 1992 के ओस्लो समझौते के अनुसार, क्षेत्र में एक सीमित फ़िलिस्तीनी राज्य स्थापित किया गया था। यदि इस्राईल वेस्ट बैंक को मिलाने की अपनी योजना में सफल होता है, तो फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण प्रशासन की अवधारणा समाप्त हो जाएगी और वेस्ट बैंक, वह हिस्सा जो फ़िलिस्तीनी भविष्य के स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य का मुख्य हिस्सा बनने की योजना बना रहे हैं, पूरी तरह से इस्राईल द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा।