ग़ाज़ा का निवासियों के विस्थापन के बिना पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए: जॉर्डन
“ग़ाज़ा” को वहां के निवासियों का बिना जबरन विस्थापन किए पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, वहाँ संघर्ष-विराम को स्थायी बनाया जाए और मानवीय सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का विस्तार किया जाए।” ये बातें जॉर्डन के राजा अब्दुल्लाह द्वितीय ने कही हैं। जॉर्डन के राजा ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ टेलीफोन पर बातचीत में क्षेत्र की ताज़ा स्थिति, विशेष रूप से ग़ाज़ा में संघर्ष-विराम और उसके दूसरे चरण की प्रगति पर चर्चा की।
इसी बीच, मिस्र अगले मंगलवार को अरब देशों की एक आपातकालीन बैठक की मेज़बानी करेगा। अरब नेता इस बैठक से एक संयुक्त रुख अपनाने और फिलिस्तीनी मुद्दे को लेकर एक अरब प्रस्ताव पेश करने का दावा कर रहे हैं, जो अमेरिका की उस योजना के विरोध में होगा जिसमें ग़ाज़ा के लोगों के जबरन विस्थापन की बात कही गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 जनवरी को दावा किया था कि ग़ाज़ा के लोगों को जबरन मिस्र और जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों में भेजा जाना चाहिए। हालांकि, इन दोनों देशों ने इस योजना का विरोध किया और कई अन्य अरब देश भी इस विरोध में शामिल हो गए।
इसके विपरीत, मिस्र का कहना है कि वह ग़ाज़ा के पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर रहा है, जिसमें फिलिस्तीनी जनता को उनके घरों से विस्थापित किए बिना समाधान निकाला जाएगा ताकि फिलिस्तीनी मुद्दे को समाप्त होने से बचाया जा सके।
हालांकि, कुछ दिनों बाद ट्रंप ने कहा कि वह अपनी योजना को ग़ाज़ा के भविष्य पर ज़बरदस्ती लागू नहीं करेंगे, बल्कि इसे केवल एक सुझाव और सिफारिश के रूप में देखते हैं। लेकिन उन्होंने काहिरा की योजना पर कोई टिप्पणी नहीं की। जॉर्डन के राजा ने कनाडा के प्रधानमंत्री से कहा कि पश्चिमी तट (वेस्ट बैंक) में इज़रायली आक्रामकता को रोकना बेहद ज़रूरी है।
उन्होंने यह भी ज़ोर देकर कहा कि एक व्यापक और न्यायसंगत शांति समझौते को हासिल करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। साथ ही, उन्होंने फिलिस्तीन में दो-राज्य समाधान के समर्थन के लिए कनाडा की भूमिका की सराहना की।
इज़रायली शासन ने पिछले 40 दिनों से, ग़ाज़ा में संघर्ष-विराम के बाद, उत्तरी वेस्ट बैंक को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उसने पहले जेनिन और उसके शरणार्थी शिविरों, फिर तुल्करम और उसके शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया, और इसके बाद नूर शम्स शरणार्थी शिविर पर हमला किया।
हमास और इज़रायल के बीच संघर्ष-विराम 19 जनवरी को शुरू हुआ था, जिसमें तीन चरण निर्धारित किए गए थे। हर चरण 42 दिनों का था, और यह शर्त थी कि अगले चरण की बातचीत पहले चरण की समाप्ति से पहले शुरू होनी चाहिए।
हालांकि, इज़रायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू दूसरे चरण की वार्ता शुरू करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनका मानना है कि पहले चरण को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण में इज़रायली सेना को पूरी तरह से ग़ाज़ा से वापस लौटना होगा और युद्ध समाप्त करना होगा। इज़रायली शासन ने 7 अक्टूबर 2023 से जनवरी 2025 तक ग़ाज़ा में नरसंहार किया, जिसमें 1,60,000 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद और घायल हुए, जबकि 14,000 से अधिक लोग लापता हो गए।