सऊदी अरब में मानवाधिकारों के हनन के बारे में संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग

सऊदी अरब में मानवाधिकारों के हनन के बारे में संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग मानवाधिकार संगठन अल-करामाह ने सऊदी अरब पर अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र समिति को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें गंभीर उल्लंघनों के बारे में अपनी मुख्य चिंता व्यक्त की है।

सऊदी अरब में मानवाधिकारों के हनन के बारे में संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग पर एक सूची तैयार की है जिन्हें सम्मेलन के हिस्से के रूप में राज्य अपनी तीसरी आवधिक समीक्षा के हिस्से के रूप में संबोधित करेगा। समिति को एक रिपोर्ट में  अल-करामाह ने मानवाधिकार रक्षकों को संबोधित करने के लिए दूसरी समिति को बुलाया, जिन्हें भारी जेल की सजा सुनाई गई है।

समिति ने सऊदी अरब से यह पूछकर इस मुद्दे की जांच की कि क्या वह शांतिपूर्वक अधिकारियों की आलोचना करने या मानवाधिकारों की रक्षा करने के आरोपी लोगों को रिहा करेगा। इनमें सऊद मुख्तार अल-हाशिमी, सुलेमान अल-रशौदी, खालिद अल-रशीद, मोहम्मद अब्दुल्लाह अल-अतीबी, मोहम्मद अल-कहतानी और वालिद अबू अल-खैर शामिल हैं। समिति को लगता है कि इन लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है।

अल-करामाह ने समिति को याद दिलाया कि इन प्रमुख हस्तियों के भाग्य की जांच की जानी चाहिए, जिनमें से सभी को मनमाने ढंग से उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया था और उनकी रिहाई के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह के मनमाने ढंग से हिरासत में अनुरोध के बावजूद हिरासत में लिया गया था। शिकायतों के अनुसार उन्हें जिस तरह से हिरासत में लिया गया है  उससे उन्हें ठेंस पहुंची है।

समिति ने सफ़र बिन अब्दुल रहमान अल-हवाली के मुद्दे को भी उठाया, जिन्हें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अंतरराष्ट्रीय नीति विकल्पों की आलोचना करने वाली पुस्तक प्रकाशित करने के लिए मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है। इन मानवाधिकारों के हनन को स्पष्ट करने के लिए समिति ने अपने मुद्दों की सूची में जिन सबसे प्रमुख मामलों को संबोधित किया है, उनमें से एक सलमान अल-अवदा का मामला है जिसे उनकी गिरफ्तारी के बाद से गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातना का सामना करना पड़ा है।

हाल के वर्षों में अल-कायदा ने सऊदी जेलों में यातना की निंदा की है। आज तक  किसी भी यातना के आरोपों की निष्पक्ष जांच या मुकदमा नहीं चलाया गया है।