भारत और इंडिया की बहस में किसकी जीत होगी ?

भारत और इंडिया की बहस में किसकी जीत होगी ?

खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, लेकिन पिछले महीने दो ऐसी खबरें आ रहीं थीं, जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति को हिलाकर रख दिया था। पहली खबर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन‘ को लेकर और दूसरी ‘इंडिया’ का नाम बदलकर ‘भारत’ किए जाने को लेकर। ये दोनों खबरें इतनी चर्चित थीं कि मीडिया को इन पर प्रतिक्रिया देने के लिए अतिरिक्त जगह की जरूरत थी। चौंकाने वाली खबरें जारी करना मोदी सरकार की पहचान है।

एक साथ चुनाव की संभावना और ‘इंडिया’ को ‘भारत’ में बदलने का प्रयास इसी ताने-बाने का हिस्सा है इसके लिए पूरे देश की सहमति की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का तकाजा भी यही है, लेकिन यहां मामला उल्टा है। संसद में स्पष्ट बहुमत के दंभ ने लोकतंत्र को मिथक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

हालांकि, जब से विपक्ष ने ‘इंडिया’ के नाम पर मजबूत गठबंधन बनाया है, सत्ता पक्ष के हाथ-पांव फूल गए हैं। ये भी कहा जा रहा था कि मोदी सरकार देश में जल्द चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन यह ख़बर महज़ लोगों का अपना गुमान साबित हुई। गैस सिलेंडर में अचानक दो सौ रुपये की कटौती, संसद का विशेष सत्र बुलाना, ‘एक देश एक चुनाव’ के लिए समिति का गठन और ‘इंडिया’ को ‘भारत’ करने की कोशिश एक के बाद एक ऐसे कदम, जो शासकों ने उठाए हैं। इन सब में सत्ताधारी दल की परेशानी झलकती है।

मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल अगले साल मई में खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले पांच अहम विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन्हें लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफ़ाइनल माना जा रहा है जिसे जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल लग रहा है, इसलिए वह पहले से ही उसकी तैयारी में जुट गई है। इसके लिए मोदी सरकार ने बहुत सी योजनाओं घोषणा की है ताकि देश लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की ‘उपलब्धियों’ से लाभान्वित हो सकें।

गौरतलब है कि जब से ‘इंडिया अलायंस‘ ने अपनी गतिविधियां शुरू की हैं, तभी से ‘इंडिया’ शब्द बीजेपी को खटकने लगा है और सत्ताधारी दल के लोग इस पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन समय के साथ इसकी ताकत बढ़ती जा रही है, जिसका ताजा प्रमाण मुंबई की सफल बैठक थी जिसमें 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया था और मोदी सरकार को सत्ता बेदख़ल करने का प्रण लिया था इनमें से ज़्यादातर पार्टियाँ वो हैं, जिनका आरोप है कि सत्ताधारी दल उन्हें ख़त्म करने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहा है।

इससे पहले कि हम ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रचार पर टिप्पणी करें, आइए ‘इंडिया’ को ‘भारत’ में बदलने के प्रयासों पर एक नज़र डालें, जो इस समय सबसे गर्म विषय है।

जी20 बैठक के दौरान राष्ट्रपति की ओर से जारी रात्रि भोज के निमंत्रण में आम तौर पर ‘इंडिया के राष्ट्रपति’ की जगह ‘भारत का राष्ट्रपति’ लिखा गया, और इसी नवीनता का विपक्ष ने जमकर विरोध किया है। इंडिया को भारत करने के पीछे असली वजह विपक्षी गठबंधन का नाम बताया जा रहा है। जब से विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखा है, तब से सत्ताधारी दल में इसे लेकर काफी बेचैनी है।

यह तो सभी जानते हैं कि भारत को दूसरे देशों में भारत को ‘इंडिया’ के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक आधिकारिक दस्तावेज़, यहां तक कि पासपोर्ट पर भी ‘REPUBLIC OF INDIA’ शब्द लिखा होता है। यह एक ऐसा नाम है जो हर जगह जाना जाता है, लेकिन सिर्फ विपक्षी गठबंधन का नाम होने के कारण देश का नाम बदलना किसी के गले नहीं उतर रहा है। जिस समय विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम ‘इंडिया’ रखा, उस समय इस पर आपत्तियों की बौछार होने लगी। ”इंडिया’ नाम का इस्तेमाल रोकने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो अब उनका नाम बदलने की कोशिश शुरू हो गई है।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ‘पूरी दुनिया हमें INDIA के नाम से जानती है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश का नाम बदलने की जरूरत पड़ गई?’ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि यह देश जनता का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं। अगर गठबंधन ने अपना नाम बदलकर भारत कर लिया, तो क्या उसे भी बदल दिया जाएगा?” कांग्रेस महासचिव वेणु गोपाल ने कहा, “बीजेपी केवल यही सोचती है कि लोगों को कैसे बांटा जाए। उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने भारत और इंडिया के नाम पर बांटने की कोशिश की है।

सरकार की दूसरी पहल जिसका विपक्षी गठबंधन सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है, वह है ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के लिए बनाई गई समिति, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है जब्कि दूसरे स्थान पर गृहमंत्री अमित शाह हैं। आटे में नमक के बराबर इस कमेटी में विपक्ष को भी शामिल किया गया था, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया।

इस तरह इस समिति में सरकार द्वारा चुने गए लोग ही रह जाएंगे. विपक्ष का मानना है कि समिति का गठन और इसकी बैठकें महज औपचारिकता होंगी, क्योंकि सरकार इसकी रूपरेखा पहले ही तैयार कर चुकी है। जिसे मंजूरी के लिए संसद के आपातकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि यह संविधान में संशोधन के बाद ही संभव है। पार्टी नेता जयराम रमेश का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आठ सदस्यीय कमेटी के गठन से पता चलता है कि विपक्षी गठबंधन ‘भारत’ की सफल बैठक से बीजेपी में पूरी तरह घबराहट है।

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ की पहल को लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष ने इसे देश के संघीय ढांचे पर कड़ा हमला बताया है। यही कारण है कि विपक्षी दल लगातार लोकतंत्र की जगह तानाशाही को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सत्तारूढ़ दल धीरे-धीरे लोकतंत्र को तानाशाही में बदलना चाहता है। वन नेशन वन इलेक्शन’ पर समिति बनाने का यह कदम भारत के संघीय ढांचे को नष्ट करने के लिए उठाया गया कदम है। विशेष रूप से, इसके लिए भारत के संविधान में कम से कम पांच संशोधन की आवश्यकता होगी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम1951 में,बड़े पैमाने पर संशोधन करना पड़ेगा।

सवाल यह है कि क्या प्रस्तावित समिति भारत की चुनावी प्रक्रिया में सबसे गंभीर उलटफेर में समझ बूझकर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त है। क्या राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दलों से परामर्श किए बिना इस बड़े पैमाने पर कार्रवाई को एकतरफा शुरू किया जाना चाहिए? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अतीत में कम से कम तीन समितियों ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद इस विचार को खारिज कर दिया है। जहां तक देश भर में एक साथ चुनाव कराने के पीछे लागत में कटौती के तर्क का सवाल है, 2014-19 के बीच चुनावों पर केवल 5,500 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो कि सरकारी बजट का एक मामूली योग है। अतः यह पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा विपक्षी गठबंधन की एकता और सत्तारूढ़ दल की परेशानी का परिणाम है और यह देश की समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने का एक प्रयास है।