वरुण गांधी ने किसानों की समस्याओं को लेकर सीएम योगी को लिखा खत
उत्तर प्रदेश में किसानों को राहत देने की मांग करते हुए भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा. जिसमे उन्होंने गन्ने की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि करने, गेहूं और धान की सरकारी खरीद पर बोनस देने, प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि दोगुनी करने और डीजल पर सब्सिडी देने की मांग की है. बता दें कि उत्तर प्रदेश से तीन बार के सांसद वरुण गांधी नए कृषि क़ानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करने का समर्थन कर चुके हैं.
योगी आदित्यनाथ को लिखे दो पन्नों के पत्र में संसद वरुण गाँधी ने किसानों की समस्याओं और उनकी मांगों का उल्लेख करते हुए उन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं.
वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखे पत्र को ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा: ‘‘किसानों की बुनियादी समस्याओं को इंगित करता मेरा पत्र उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम, उम्मीद है कि भूमिपुत्रों की बात ज़रूर सुनी जाएगी.”
किसानों की बुनियादी समस्याओं को इंगित करता मेरा पत्र उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम, उम्मीद है कि भूमिपुत्रों की बात ज़रूर सुनी जाएगी; pic.twitter.com/4rw8AduP0y
— Varun Gandhi (@varungandhi80) September 12, 2021
अपने लिखे गए पत्र में वरुण गांधी ने गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल करने का सुझाव दिया है हालाँकि उत्तर प्रदेश में इसकी मौजूदा कीमत 315 रुपये प्रति क्विंटल तक की गई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की मुख्य रूप से खेती होती है, जो केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का राज्य में केंद्र बना हुआ है.
वरुण ने पत्र में लिखा कि किसानों को धान और गेहूं की सरकारी खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त बोनस दिया जाना चाहिए.
उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत किसानों को दी जा रही मदद दोगुनी कर 12 हजार रुपये प्रति वर्ष की जानी चाहिए और राज्य को 12 हजार रुपये में से छह हजार रुपये का योगदान अपने कोष से करना चाहिए.
बिजली और डीजल की कीमतों को लेकर किसानों की चिंता को साझा करते हुए वरुण गांधी ने पत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से डीजल पर 20 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने और बिजली की दरों में तत्काल प्रभाव से कटौती करने का अनुरोध किया.