‘आतंकवादी’ केवल निर्दोषों को नहीं मारता, बल्कि मानसिकता को भी प्रभावित करता है: भारत

‘आतंकवादी’ केवल निर्दोषों को नहीं मारता, बल्कि मानसिकता को भी प्रभावित करता है: भारत

संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशंस) में भारत ने एक बार फिर आतंकवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर पाकिस्तान के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने ठोस सबूत पेश करते हुए एक बार फिर याद दिलाया कि पाकिस्तान को भारत के जम्मू-कश्मीर और उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने पाकिस्तान को सलाह दी कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लेकर उसका जो जुनून है, उसे अपने अवैध क़ब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों (जैसे रावलकोट) में हो रहे विकास कार्यों की ओर मोड़ना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखते हुए भाविका मंगलानंदन ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने कहा, “एक आतंकवादी न केवल निर्दोष लोगों को मारता है, बल्कि पूरे देश की मानसिकता को भी नुकसान पहुंचाता है।”

उन्होंने पाकिस्तान को याद दिलाया कि 1999 के कारगिल युद्ध में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद भारतीय सेना ने उन शवों को पूरे सैन्य सम्मान और इस्लामी रीति-रिवाजों के साथ दफनाया था। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दे पर भारत को उपदेश देने के पाकिस्तान के नैतिक अधिकार पर भी सीधे सवाल उठाए।

इसी बीच, पाकिस्तान ने तुर्की, कतर और इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए ‘बदर समझौते’ पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य चारों देशों के बीच रक्षा उत्पादन, प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान, सैन्य प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। फिलहाल, इसे ऐसा सैन्य गठबंधन नहीं माना जा रहा है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला होने की स्थिति में बाकी देश उसकी ओर से युद्ध में शामिल हो जाएंगे। हालांकि, इस समझौते से रक्षा क्षेत्र में एक नया नेटवर्क बनने की संभावनाएं जरूर बढ़ी हैं, जिस पर भारत की नजर रहेगी।

इस समझौते के तहत चारों देश अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता और सैन्य प्रौद्योगिकी को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। तुर्की के पास उन्नत रक्षा उद्योग और हथियार निर्माण की तकनीक है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया अपनी उत्पादन क्षमता और मानव संसाधन के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, जबकि कतर निवेश और बाजार की मांग के जरिए अपनी भूमिका निभा सकता है।