सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को सही ठहराया, याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को सही ठहराया, याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन प्रक्रिया को सही ठहराया और यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन का मामला उसके सामने लंबित है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पहलू पर अभी तक विचार नहीं किया।

गौरतलब है कि श्रीनगर निवासी हाजी अब्दुल गनी खान और मुहम्मद अयूब मट्टू ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन पर सवाल उठाया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिकाओं में कहा था कि परिसीमन में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। हालांकि, केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग ने इस तर्क को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2022 को नोटिस जारी किया था।

तब भी कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सुनवाई सिर्फ परिसीमन के मुद्दे पर ही होगी. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़े मुद्दे पर विचार नहीं किया जाएगा। बता दें कि पिछले साल एक दिसंबर को जस्टिस संजय किशन कौल और अभय सोका की बेंच ने परिसीमन के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में आयोग का गठन संवैधानिक बाध्यताओं के मुताबिक वैध नहीं है।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया गया है. इसमें नए क्षेत्र जोड़े गए हैं। सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटें शामिल हैं। यह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुच्छेद 63 के अनुरूप नहीं है।

इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत देश में संसद को नए राज्य या प्रशासनिक इकाई के निर्माण और प्रशासन से संबंधित कानून बनाने के लिए अधिकार दिया गया है। इसके तहत पहले भी परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि परिसीमन केवल जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया है, भी गलत है। इसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लिए भी लॉन्च किया गया है।