जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 बहाल करने का प्रस्ताव पारित

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 बहाल करने का प्रस्ताव पारित

जम्मू-कश्मीर विधान सभा ने बुधवार को हंगामे के बीच अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पेश किया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) की नेता और मंत्री सकीना मसूद ने इसका समर्थन किया। सरकार की ओर से यह प्रस्ताव विधानसभा के मौजूदा सत्र के तीसरे दिन पेश किया गया।

बीजेपी नेता सुनील शर्मा, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, ने इस कदम पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि जब सदन लेफ्टिनेंट गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा कर रहा था, तब सरकार इस तरह का प्रस्ताव कैसे पेश कर सकती है। सरकार की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया, “यह विधानसभा जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करने वाले विशेष और संवैधानिक प्रावधानों के महत्व की पुष्टि करती है और इसे एकतरफा हटाए जाने पर चिंता व्यक्त करती है।”

“यह विधानसभा भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह जम्मू-कश्मीर के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ विशेष दर्जा, संवैधानिक गारंटी और इन प्रावधानों की बहाली के लिए संवैधानिक प्रक्रिया पर काम करने के लिए बातचीत शुरू करे। यह विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहाली की किसी भी प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकता और जम्मू-कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं की रक्षा करनी चाहिए।”

इस कदम का बीजेपी नेता सुनील शर्मा द्वारा कड़ा विरोध और हंगामा हुआ, जिन्होंने सदन में हंगामे के दौरान कहा, “जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा का समय था, तो यह प्रस्ताव कैसे?” उन्होंने सवाल किया। स्वतंत्र विधायकों शेख खुर्शीद अहमद, शब्बीर अहमद, पीपल्स कॉन्फ्रेंस (PC) के सज्जाद लोन और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के तीन विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने मतदान के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन के बहुमत से मंजूरी मिल गई। विधानसभा में हंगामा जारी रहा, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) द्वारा जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित करने का संवैधानिक रूप से बहुत कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक स्तर पर, प्रस्ताव की स्वीकृति ने जम्मू-कश्मीर सरकार को सीधे तौर पर केंद्र के साथ टकराव में ला दिया है। अनुच्छेद 370 और 35A को देश की संसद ने 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था, और ऐसा करने के संसद के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने बरकरार रखा था।