राजदूतों को हटाना अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन’ नहीं: विदेश मंत्रालय

राजदूतों को हटाना अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन’ नहीं: विदेश मंत्रालय

कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगाया था। इसके साथ ही कनाडा में एक भारतीय राजनयिक को भी वापस भेज दिया गया था। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के एक राजनयिक को 6 दिनों के भीतर देश छोड़ने को कहा था।

इसके साथ ही भारत सरकार ने कनाडा से भारत में अपने राजनयिकों की संख्या को जल्द से जल्द कम करने को कहा था। इसी कारण कनाडा के 41 राजनियको ने भारत छोड़ दिया है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने भारत की इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। वहीं, अब भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कनाडाई विदेश मंत्री के इस बयान पर सख्त जवाब जारी किया है।

मेलानी जोली ने 19 अक्टूबर को कहा कि भारत ने 41 कनाडाई राजनयिकों और उनके परिवारों के लिए राजनयिक छूट हटाने की अपनी योजना बता दी है। फिलहाल, मैं पुष्टि कर सकती हूं कि भारत ने कल, 20 अक्टूबर तक दिल्ली में 21 कनाडाई राजनयिकों और उनके आश्रितों को छोड़कर सभी के लिए अनैतिक रूप से राजनयिक प्रतिरक्षा को हटाने की अपनी योजना को औपचारिक रूप से बता दिया है।’

उन्होंने कहा, ‘इसका मतलब है कि 41 कनाडाई राजनयिकों और उनके 42 आश्रितों पर खतरा मंडरा रहा था। एक मनमानी तारीख पर छूट छीन ली गई है। इससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।’ जोली ने कनाडाई राजनयिकों के प्रस्थान की पुष्टि करते हुए कहा, ‘हमने भारत से उनके सुरक्षित प्रस्थान की सुविधा प्रदान की है। हमारे राजनयिकों और उनके परिवारों ने अब राजनयिक छूट छोड़ दी है। राजनयिकों को सुरक्षित रखें, चाहे वे कहीं से भी हों और उन्हें जहां भी भेजा गया हो।’

कनाडा के आरोपों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के जरूरत से ज्यादा राजनयिकों के होने और उनका भारतीय मामलों में लगातार हस्तक्षेप करने के मुद्दे को उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस मुद्दे के कार्यान्वयन के विवरण और तौर-तरीकों पर काम करने के लिए पिछले महीने से इस पर कनाडाई पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं।

विदेश मंत्रालय ने राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 11.1 का हवाला देते हुए कहा कि राजनयिकों की संख्या के लिए किसी समझौते के अभाव में प्राप्तकर्ता राज्य को यह आवश्यकता हो सकती है कि परिस्थितियों और स्थितियों तथा विशेष मिशन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मिशन का आकार उसके द्वारा मानी जाने वाली सीमा के भीतर रखा जाए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम स मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में चित्रित करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं।