PM केयर्स फ़ंड को लेकर प्रियंका ने केंद्र सरकार के बयान पर साधा निशाना
प्रियंका गांधी ने PM केयर फ़ंड को लेकर केंद्र सरकार के बयान पर साधा निशाना, जानिए क्या कहा!
कौन नहीं जानता कि बिना सोचे समझे किए गए लॉकडाउन में लाखों मज़दूरों को अपने घर वापस आने के लिए आंसू बहाने पड़े थे, मदद के लिए हाथ फैलाने पड़े थे, सरकार तो जैसे बहरी हो चुकी थी, न रहम था न तरस, न व्यवस्था थी न राहत की उम्मीद, यहां तक पैदल अपने घरों की वापसी कर रहे मज़दूरों के रास्ते में खाने तक का बंदोबस्त सरकार की ओर से नहीं था।
और तो और पैदल घर वापसी कर रहे मज़दूरों पर रास्ते में लाठियां भी बरसाई गईं तो कहीं सेनेटाइज़र से नहलाया गया, और कहीं पर प्रशासन द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
ऐसा नहीं है कि सरकार को अपने ख़ज़ाने से ख़र्च करना था, बल्कि करोड़ों भारतवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर PM केयर फ़ंड में दान किया, लेकिन जब दूसरे राज्य में करोड़ों फंसे मज़दूरों की हालत जनता से देखी नहीं गई तो जनता ख़ुद आगे आई और यह ज़िम्मेदारी जनता ने ख़ुद उठाई, जिस से जिस हिसाब से बन पड़ा उसने मदद की, किसी ने रास्ते में खाने का बंदोबस्त किया तो किसी ने कुछ मज़दूरों को उनकी घर वापसी का इंतेज़ाम किया, तो किसी ने राशन बांट के मदद की तो किसी ने मज़दूरों को रास्ते में पानी पिला कर हौसला बढ़ाया।
लेकिन इन सब मदद करने वालों के बीच कुछ चेहरे उभर कर आए जिनका काफ़ी अहम योगदान रहा जिनमें से एक बॉलीवुड ऐक्टर सोनू सूद हैं, जिन्होंने न केवल Covid-19 महामारी में बिना सोचे समझे किए गए लॉकडाउन में लाखों मज़दूरों की घर वापसी करवायी बल्कि हज़ारों लोगों को रोज़गार दिए और हज़ारों कोविड मरीज़ों का इलाज कराया लेकिन सरकार जिसने ख़ुद तो कोई मदद की नहीं ऊपर से ऐसे मसीहा के घर आयकर विभाग का छापा मरवा कर उन लाखों लोगों के दिल को दुखाया जिन्होंने लॉकडाउन में सरकार का रवैया बड़े क़रीब से महसूस किया था।
नाम: पीएम केयर फंड
लेकिन
? इसे क्यों भारतीय संविधान के विधान के तहत स्थापित नहीं किया गया??इसको क्यों भारत की संसद के कायदों के तहत नहीं बनाया गया?
?सूचना के अधिकार जैसे जवाबदेही वाले कानून इस पर क्यों नहीं लागू होते?
आपदा में अवसर? pic.twitter.com/M7ByN4WCB1
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 23, 2021
उसी छापे के बाद से सोशल मीडिया पर PM केयर फ़ंड को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कि आख़िर उन पैसों का क्या हुआ जो जनता ने कोविड महामारी से पीड़ित जनता की सहायता के लिए दान किया था, ख़बर आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट से केंद्र सरकार ने यह कहा है कि RTI के तहत PM केयर फ़ंड नहीं आता, यह सरकारी संपित्त नहीं है।
इसी प्रधानमंत्री राहत कोष को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कुछ सवालों द्वारा मोदी सरकार को घेरा है, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि
नाम: PM केयर फ़ंड
लेकिन
इसे क्यों भारतीय संविधान के विधान के तहत स्थापित नहीं किया गया?
इसे क्यों भारत की संसद के कायदों के तहत नहीं बनाया गया?
सूचना के अधिकार जैसे जवाबदेही वाले क़ानून इस पर क्यों लागू नहीं होते?
ट्वीट के अंत में प्रियंका गांधी ने आपदा में अवसर कह कर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है।