मोबाइल कंपनियों के फोन कॉल रेट बढ़ाने पर प्रधानमंत्री जवाब दें: कांग्रेस
नई दिल्ली: टेलीकॉम कंपनियों द्वारा फोन कॉल की दरों में वृद्धि पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। इस कदम को टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी करार देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि मोबाइल कंपनियों ने एकतरफा रूप से फोन कॉल की दरों में वृद्धि करके देश के मोबाइल उपभोक्ताओं पर 34,824 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ डाल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, प्रधानमंत्री मोदी को इसका जवाब देना चाहिए।
कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के 109 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं पर सालाना 34,824 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि देश के 109 करोड़ उपभोक्ता वोडाफोन, रिलायंस और एयरटेल का इस्तेमाल करते हैं और मोदी सरकार ने आम चुनाव पूरे होने के लगभग एक महीने बाद 3 जुलाई को कॉल रेट बढ़ाकर इन 109 करोड़ उपभोक्ताओं की जेबों पर डाका डाला है।
सुरजेवाला ने कहा “देश की मोबाइल मार्केट की निजी सेवा प्रदान करने वाली इन 3 कंपनियों में रिलायंस जियो के 48 करोड़, एयरटेल के 39 करोड़ और वोडाफोन आइडिया के 22 करोड़ 37 लाख उपभोक्ता हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेलफोन कंपनियां हर सेलफोन उपभोक्ता से मासिक 152.55 रुपये कमाती हैं। इस बार इन कंपनियों ने दरों में वृद्धि करके मनमानी का प्रदर्शन किया है।”
कांग्रेस नेता ने कहा “ये कंपनियां इतनी मनमानी करती हैं कि वे अपनी मर्जी के अनुसार फोन के दर बढ़ा रही हैं। इसी क्रम में 27 जून को रिलायंस जियो ने अपनी दरें 12% से बढ़ाकर 27% कर दीं, 28 जून को एयरटेल ने अपनी दरें 11% से बढ़ाकर 21% कर दीं और 29 जून को वोडाफोन आइडिया ने भी अपनी दरें 10% से बढ़ाकर 24% कर दीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि तीनों कंपनियों ने सलाह-मशविरा करके केवल 72 घंटों में सेलफोन के चार्ज में वृद्धि का ऐलान किया।”
सुरजेवाला ने कहा कि औसतन जियो रिलायंस ने हर उपभोक्ता पर 30.51 रुपये का बोझ डाला है जो कि सालाना 17,568 करोड़ रुपये है, जबकि एयरटेल ने 22.88 रुपये बढ़ाकर 10,704 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया 24.40 रुपये बढ़ाकर 6,552 करोड़ रुपये हो गई है और करोड़ों रुपये का बोझ डाल दिया है। सवाल यह है कि सेलफोन टैरिफ में सालाना 34,824 करोड़ रुपये की एकतरफा वृद्धि को मोदी सरकार की निगरानी और विनियमन के बिना कैसे अनुमति दी जा सकती है?
कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि मोदी सरकार और ट्राई ने 109 करोड़ सेलफोन उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों छोड़ दी है? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या मोदी सरकार ने आम चुनाव तक सेलफोन की कीमतों में वृद्धि को न रोकना और फिर 109 करोड़ उपभोक्ताओं पर बोझ डालकर उनसे अतिरिक्त 34,824 करोड़ रुपये लूटने का औचित्य दिया?
सीपीआई (एम) की समर्थन प्राप्त संगठन सीटू (सीआईटीयू) ने कहा कि फोन कॉल सेवाएं महंगी होना आम आदमी के लिए नुकसानदेह है, यह बिल्कुल गैर-जरूरी है। सीटू ने केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर मांग की है कि टेलीकॉम कंपनियों द्वारा किए जाने वाले टैरिफ वृद्धि को सरकार रद्द करे। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि “सरकार सरकारी कंपनी बीएसएनएल की सेवाओं को थ्री जी से फोर जी और फाइव जी में अपग्रेड करने की अनुमति नहीं दे रही है, इस वजह से कंपनी बेबस हो गई है और वह निजी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है।”