भारत में तीन साल में तेरह लाख से ज्यादा महिलाएं लापता
भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा पिछले सप्ताह संसद में पेश की गई रिपोर्ट में महिलाओं को लेकर चिंताजनक स्थिति को उजागर किया गया है। देश में अपराधों का रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2019 और 2021 के बीच 13.13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हो गईं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 साल से अधिक उम्र की लापता महिलाओं की संख्या 10 लाख 61 हजार 648 थी जबकि 18 साल से कम उम्र की 2 लाख 51 हजार 430 लड़कियां भी लापता हैं। रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर पर लापता महिलाओं की संख्या भी बताई गई है। इसके मुताबिक, सबसे ज्यादा यानी 160,180 महिलाएं मध्य प्रदेश से लापता हुईं। भाजपा शासित इस केंद्रीय राज्य से तीन साल में 18 साल से कम उम्र की अड़तीस हजार दो सौ चौंतीस लड़कियां भी लापता हो गई हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। जहां 18 साल से कम उम्र की लापता महिलाओं और लड़कियों की संख्या क्रमश: एक सौ छप्पन हजार नौ सौ पांच और छत्तीस हजार छह सौ छह थी। आर्थिक रूप से बेहतर राज्य महाराष्ट्र में एक लाख सत्तासी हजार चार सौ महिलाएं और 18 साल से कम उम्र की तेरह हजार तैंतीस लड़कियां लापता हो गईं।
जम्मू-कश्मीर से करीब 10,000 महिलाएं लापता हैं!
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 से 2021 के बीच जम्मू-कश्मीर से 9,765 महिलाएं लापता हो गईं। इनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या आठ हजार छह सौ सत्रह और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की संख्या एक हजार एक सौ अड़तालीस थी।
हालाँकि, केंद्र शासित प्रदेशों से महिलाओं के लापता होने की दुखद घटनाओं के मामले में जम्मू-कश्मीर दूसरे स्थान पर है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहले स्थान पर है। जहां उक्त अवधि के दौरान इकसठ हजार चौवन महिलाएं और 18 वर्ष से कम उम्र की बाईस हजार नौ सौ उन्नीस लड़कियां लापता हो गईं। ओडिशा में 7222 महिलाएं और 16699 लड़कियां लापता हुईं, जबकि आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में 19116 महिलाएं और 10817 लड़कियां लापता हुईं।
एनसीआरबी ने इस संख्या की गणना गुमशुदा महिलाओं और लड़कियों के संबंध में पुलिस स्टेशनों में दर्ज रिपोर्टों के आधार पर की है। हालाँकि, सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि कई परिवार सामाजिक कलंक सहित विभिन्न कारणों से लापता लड़कियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं।
सरकार क्या कदम उठा रही है?
केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा का कहना है कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें यौन अपराधों को रोकने के लिए 2013 का अधिनियम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस कानून को और अधिक सख्त एवं प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2018 में इसमें संशोधन किया गया था और अब 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप करने वाले को मौत की सजा दी जा सकती है।
विश्लेषकों का कहना है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण इस मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दलों में रुचि की कमी है। किसी भी राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए राजनीतिक दल एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते।