मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को Z कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की
आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष रूप से आयोजित कराना चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है। इस बीच मोदी सरकार ने उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए बड़ा फैसला किया है। लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त को z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।
अंतरराष्ट्रीय खतरों को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय चुनाव आयोग के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दरअसल हाल ही में IB की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट आई थी जिसके बाद ही गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को Z श्रेणी की सुरक्षा दी है। Z+ के बाद सबसे सुरक्षित सिक्योरिटी में Z सुरक्षा का नाम आता है। ये Z+ से थोड़ी अलग है।
इसमें संबंधित व्यक्ति के आसपास 6 NSG कमांडो और पुलिस कर्मियों समेत 22 जवान तैनात रहते हैं। ये सुरक्षा दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के जवानों द्वारा दी जाती है। भारत में बाबा रामदेव समेत कई अभिनेताओं और नेताओं के पास यह सुरक्षा है। चुनाव आयुक्त को यह सुरक्षा कब तक के लिए दी गई है इसका अभी तक कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है।
चुनाव आयोग ने पिछले महीने ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। जिसके अनुसार इस बार भी 2019 की तरह सात चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। वहीं दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई और चौथा चरण 13 मई को होगा। इस बार मतदान का पांचवां चरण 20 मई को है जबकि छठा चरण 25 मई को और सातवां 1 जून को होगा। मतदान की गिनती 4 जून को होगी।
लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां जांच एजेंसियों के साथ ही चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग विपक्षी दलों पर एक्शन ले रहा है जबकि बीजेपी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।