सरकार से वार्ता के लिए किसान मोर्चा ने 9 सदस्य समिति का गठन किया

देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर 103 दिन से भी अधिक समय से डेरा डाले देशभर के किसान सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलनरत है। किसानों की ओर से सरकार से बात करने के लिए अभी तक 40 से अधिक यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहते थे। लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से भविष्य में किसी भी तरह की बातचीत के लिए 9 सदस्यों की टीम बनाई है।

अभी तक सरकार के साथ हुई वार्ता में 40 किसान संगठन की टीम रहती थी। अगर भविष्य में सरकार से बातचीत का रास्ता खुलता है तो अब यह 9 सदस्यों की टीम किसानों का प्रतिनिधित्व करेगी।
कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार भी यही चाहती है कि 40 किसान संगठनों की टीम को छोटा किया जाए ताकि बातचीत में सहूलत हो। संयुक्त किसान मोर्चा ने 9 सदस्यीय टीम को सरकार से बातचीत के लिए हरी झंडी दे दी है। इस टीम में कौन-कौन सदस्य हैं, इसका अभी पता नहीं चल सका है।

याद रहे कि 22 जनवरी तक कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल 41 यूनियनों और केंद्र सरकार के बीच 11 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। केंद्र ने यूनियनों से कृषि कानूनों को 18 महीने के लिए स्थगित करने के सरकार के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने को कहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद से सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। सरकार ने टीकरी, सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर पर कंटीले तारों के साथ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है।