कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को पाक्सो मामले में अग्रिम जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को पाक्सो मामले में अग्रिम जमानत दी

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को एक 17 वर्षीय लड़की के कथित यौन शोषण से संबंधित मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। हालांकि, मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए अदालत ने यह केस ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया। यह स्पष्ट है कि येदियुरप्पा के खिलाफ 14 मार्च को एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। जबकि 17 वर्षीय लड़की इससे पहले भी बलात्कार का शिकार हो चुकी थी और यह अप्रासंगिक मामला एक अन्य अदालत में लंबित है।

81 वर्षीय बीजेपी नेता पर आरोप है कि उन्होंने 2 फरवरी को नाबालिग के साथ यौन शोषण किया, जब वह अपनी मां के साथ बलात्कार मामले में मदद मांगने उनके पास गई थी। येदियुरप्पा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप भी हैं। येदियुरप्पा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है और इस मामले की एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सीआईडी की ओर से दाखिल की गई अंतिम रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता को किसी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत के न्यायाधीश ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान लेने में गलती की, क्योंकि वे अपने फैसले के कारणों को स्पष्ट करने में विफल रहे थे। उन्हें उचित आदेश जारी करना चाहिए था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 17 जनवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, जब वह 2 फरवरी को येदियुरप्पा से मिली, तो उसे दूसरे कमरे में जाने को कहा गया, जबकि उसकी मां बलात्कार मामले की जानकारी दे रही थी। यहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की। येदियुरप्पा और उनके तीन साथियों, अरुण वाई एम, राधरेश एम, और वाई मरीस्वामी पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत सबूत नष्ट करने (धारा 204) और अपराध को छिपाने के लिए रिश्वत की पेशकश (धारा 214) के तहत आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कथित छेड़छाड़ के बाद लड़की की मां द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को नष्ट कर दिया था।

14 जून को एक निचली अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। येदियुरप्पा ने इन आरोपों से इनकार करते हुए जांच अधिकारियों से कहा कि वह केवल 2015 के बलात्कार मामले में उनकी कानूनी सहायता कर रहे थे।