हैरत है कि मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल में 10 साल लगा दिए: सिब्बल
महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया जा चुका है और 20 सितंबर को निचले सदन में इस पर बहस होगी। इस बिल को लोकसभा में पेश किए जाने की अटकलें पिछले कुछ दिनों से चल रही थीं और 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद किसी तरह यह तय हो गया कि महिला आरक्षण बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम पर राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
दरअसल, महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पेश होने की अटकलों के बीच कपिल सिब्बल ने 19 सितंबर की सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि जब सभी पार्टियां बिल के समर्थन में थीं तो 10 साल तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? सिब्बल का कहना है कि ऐसा 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कपिल सिब्बल ने जनता से अपील की है कि वे इस बात पर विचार करें कि मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल लाने के लिए 10 साल तक इंतजार क्यों किया ? उन्होंने पोस्ट में लिखा, ‘महिला आरक्षण बिल: आश्चर्य है कि पीएम मोदी ने इस बिल को पेश करने के लिए 10 साल तक इंतजार क्यों किया, जबकि सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है?’ शायद 2024 ही वजह है, लेकिन अगर सरकार ने ओबीसी महिलाओं को कोटा नहीं दिया तो 2024 में भी बीजेपी यूपी में हार सकती है। बस इसके बारे में सोचो!
बता दें कि कल कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को मंज़ूरी दे दी। सभी राजनीतिक पार्टियां इस बिल के समर्थन में दिखाई दे रही हैं। महिला आरक्षण बिलबिल मनमोहन सरकार लाई थी लेकिन उसे लोकसभा से पारित नहीं करा सकी थी।
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