हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर बने रहना उचित नहीं: जस्टिस रस्तोगी

हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर बने रहना उचित नहीं: जस्टिस रस्तोगी

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजे जाने के बाद, यह सवाल बड़ा है कि दिल्ली सरकार कौन चलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदर्भ देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के लिए हिरासत में रहते हुए पद पर बने रहना सही नहीं है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल हाल के दिनों में ईडी द्वारा गिरफ्तारी का सामना करने वाले विपक्ष के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें जनवरी में भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपों के कारण इसी तरह के भाग्य का सामना करना पड़ा था। उस मामले में, चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री के निर्णय लेने का कार्यभार संभाला।

जस्टिस रस्तोगी ने कहा, मेरा मानना है कि संविधान का अनुच्छेद 8 व 9 जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्यता से संबंधित है। दिल्ली जेल नियमावली में भी कई प्रतिबंध है जिसके तहत हर तरह के कागज को जेल अधीक्षक की निगाहों से गुजारना होता है और अधीक्षक की अनुमति के बाद ही आप किसी कागज पर साइन कर सकते हैं।

जब इस तरह के प्रतिबंध कानून बनाने वालों ने लगाए हैं तो मेरा मानना है कि यह सही समय है कि कोई व्यक्ति यह सोचे कि क्या वह हिरासत में रहते हुए अपने पद पर बना रह सकता है। जस्टिस रस्तोगी ने कहा, आप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर हैं और यह सार्वजनिक पद है। यदि आप हिरासत में हैं तो मेरे हिसाब से आपका पद पर रहना उचित नहीं है।

जन नैतिकता का तकाजा है कि आप निश्चित रूप से पद छोड़ दें। इस मामले में हमें अतीत की ओर भी देखना चाहिए। जे जयललिता, लालू प्रसाद यादव और हाल में हेमंत सोरेन, सबने पद छोड़ दिया। आप जेल में कोई कागज ले जाकर वर्तमान मुख्यमंत्री से उसपर साइन नहीं करवा सकते। इसलिए मैं बेहद दृढ़ता से यह मानता हूं कि नैतिकता के तहत इस्तीफा दिया जाना चाहिए।

मुझे (हिरासत से सरकार चलाने पर) कोई कानूनी बाधा नहीं दिखती। लेकिन जब आप हिरासत में होते हैं तो एक जन प्रतिनिधि के रूप में जारी रखना मुश्किल होता है। कानून अपना काम तब करेगा जब हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए जन प्रतिनिधि के रूप में अपना काम जारी रखने के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध या निषेध होगा। मैं किसी उपबंध के बारे में नहीं जानता और यदि ऐसा नहीं है तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।

सार्वजनिक नैतिकता हमेशा उचित होती है (हिरासत से पद पर बने रहने के संदर्भ में)। अंततः, आप जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए सबसे पहले एक साफ छवि रखना और उनका प्रतिनिधित्व करना है। आप (मुख्यमंत्री पद) जिसे भी सौंप सकते हैं, यह पार्टी की पसंद और निर्णय है।

आइए व्यावहारिक रूप से देखें कि हर मामला और दस्तावेज जेल अधीक्षक की अनुमति से गुजरता है। अन्यथा, वह (केजरीवाल) हस्ताक्षर नहीं कर सकते। आप वहां कैबिनेट की बैठक नहीं बुला सकते। यदि आप अड़े हैं, तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है।