इज़रायली सेना ने अल-मनार चैनल के एंकर की हत्या की

इज़रायली सेना ने अल-मनार चैनल के एंकर की हत्या की

हिज़्बुल्लाह लेबनान ने अल-मनार चैनल के एंकर «अली नूरुद्दीन» की शहादत की घोषणा करते हुए इस घटना को एक “युद्ध अपराध” बताया और कहा कि यह मीडिया के खिलाफ इज़रायल के व्यवस्थित हमलों का हिस्सा है। वहीं ज़ायोनिस्ट शासन की सेना ने इस अपराध को सही ठहराने के लिए दावा किया कि वह एक लड़ाका था। फ़ार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार- हिज़्बुल्लाह लेबनान ने सोमवार को घोषणा की कि दक्षिणी लेबनान पर इज़रायली हवाई हमले में अल-मनार टीवी चैनल के प्रस्तुतकर्ता अली नूरुद्दीन शहीद हो गए।

हिज़्बुल्लाह के बयान में कहा गया:
“यह आक्रमण एक स्पष्ट युद्ध अपराध है और पत्रकारों, आम नागरिकों और समस्त मानवता के विरुद्ध इज़रायली दुश्मन द्वारा किए गए बर्बर अपराधों की लंबी सूची में एक और कड़ी जोड़ता है।” बयान में यह भी कहा गया कि अली नूरुद्दीन की हत्या मीडिया के सभी रूपों के खिलाफ दुश्मन के निरंतर हमलों के खतरे को दर्शाती है, जो एक व्यवस्थित हत्या नीति के तहत की जा रही है।

हालांकि, नूरुद्दीन की शहादत की खबर सामने आने के बाद ज़ायोनिस्ट शासन की सेना ने दावा किया कि, वह हिज़्बुल्लाह का एक लड़ाका था और हाल ही में संगठन की तोपख़ाना क्षमताओं के पुनर्निर्माण पर काम कर रहा था।

लेबनान के प्रेस संपादकों के संघ ने भी एक बयान जारी कर “इज़रायल द्वारा उन लेबनानी पत्रकारों, मीडिया विशेषज्ञों और फ़ोटोग्राफ़रों पर बार-बार किए जा रहे हमलों” की निंदा की, जो घटनास्थल पर अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन कर रहे थे।

लेबनान के दूरसंचार और मीडिया मंत्री पॉल मरक़स ने कहा:
“इज़रायली हमले लगातार जारी हैं और वे पत्रकारों और मीडिया कर्मियों पर भी दया नहीं करते। यह अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानूनों के बार-बार उल्लंघन की एक श्रृंखला का केवल एक हिस्सा है। कल क़नारीत में और आज सूर में।”

उन्होंने आगे कहा कि मीडिया विशेषज्ञों और पत्रकारों को लगातार निशाना बनाना एक स्पष्ट युद्ध अपराध है और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों व संधियों का खुला उल्लंघन है। इज़रायल और लेबनान ने वर्ष 2024 में अमेरिका की मध्यस्थता से एक युद्ध-विराम समझौता किया था, ताकि दोनों पक्षों के बीच एक वर्ष से अधिक समय से चल रहे युद्ध को समाप्त किया जा सके।

उसके बाद, प्रतिरोध की ओर से इज़रायल के खिलाफ सभी सैन्य कार्रवाइयाँ रुक जाने के बावजूद, कब्ज़ाकारी शासन प्रतिरोध के पुनर्निर्माण को रोकने के बहाने दक्षिणी लेबनान पर लगातार बमबारी करता रहा है और युद्ध-विराम के बाद भी कई लेबनानी नागरिकों को शहीद कर चुका है। इसी बीच, हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र करने के लिए लेबनान सरकार पर अमेरिका और इज़रायल का बढ़ता दबाव अब भी जारी है।