बजट 2024 के ख़िलाफ़ “इंडिया गठबंधन” के सांसदों का संसद परिसर में ज़बरदस्त प्रदर्शन

बजट 2024 के ख़िलाफ़ “इंडिया गठबंधन” के सांसदों का संसद परिसर में ज़बरदस्त प्रदर्शन

नई दिल्ली: ‘इंडिया गठबंधन’ के सांसदों ने बुधवार 24 जुलाई को संसद परिसर में धरना दिया। सांसदों ने हाथों में तख्तियां उठा रखी थीं कि ‘हमें भारत का बजट चाहिए, एनडीए का नहीं’ और ‘एनडीए ने बजट में भारत को धोखा दिया’ जैसे जुमले लिखे हुए थे। केंद्रीय बजट 2024 को लेकर विपक्ष का विरोध बढ़ता जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोग जनविरोधी बजट के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह बजट जनविरोधी है, किसी को न्याय नहीं मिला। उन्होंने विशेष पैकेज की बात तो की है लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। यह एक भ्रामक बजट है और लोगों के साथ अन्याय किया गया है।

कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इसे अनुचित बजट बताते हुए कहा कि सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्यों की स्थानीय जरूरतें क्या हैं। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए हताश सरकार का हताश बजट है।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए ‘भेदभावपूर्ण’ बजट के विरोध में, बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष ने सत्र शुरू होने के कुछ मिनट बाद वॉकआउट किया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि बजट केवल “कुछ लोगों को खुश करने” के लिए तैयार किया गया था।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा सके और किसानों को एमएसपी देने के बजाय, “गठबंधन के सहयोगियों को समर्थन मूल्य दिया गया जो अपनी सरकार बचा रहे हैं।”

केंद्रीय बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के विरोध में शामिल होते हुए, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि यह देश के अधिकांश राज्यों को बहुत कम दे रहा है। उन्होंने कहा, “ज्यादातर राज्यों के लिए बहुत कम है। केरल के लिए कुछ उम्मीदें थीं, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, लेकिन वे सभी पूरी नहीं हुई हैं। हर राज्य का अपना मुद्दा है।”

शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य होने के बावजूद, उन्हें “बदले में अपना हिस्सा नहीं मिला।” झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने कहा कि उनका राज्य भी पिछड़ा राज्य है, लेकिन बजट में झारखंड के लिए कुछ खास नहीं दिया गया है। बहुत सारी उम्मीदें थीं, रेलवे के लिए बहुत सारे पैसे की भी ज़रूरत थी। इस बजट में उन्हीं लोगों को खुश करने की कोशिश की गई है जिनके सहयोग से केंद्र में सरकार बनी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए ‘भेदभावपूर्ण’ बजट के विरोध में, बुधवार को राज्यसभा में विपक्ष ने सत्र शुरू होने के कुछ मिनट बाद वॉकआउट किया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे ने आरोप लगाया कि बजट केवल “कुछ लोगों को खुश करने” के लिए तैयार किया गया था।