बजट 2024 में मोदी सरकार ने अपने मुख्य सहयोगी बिहार,आंध्र प्रदेश को विशेष सौग़ात दी
बजट 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट 2024 आज संसद में पेश कर दिया है। यह PM मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तोहफा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास होगा। वहीं, आंध्र प्रदेश को 15, 000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
आंध्र को करीब 50 हजार करोड़ रुपये की मदद
वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश की धन की जरूरत को महसूस करते हुए सरकार अलग-अलग विकास करने वाली एजेंसी के जरिए मदद की जाएगी। 15 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा आंध्रप्रदेश पुनर्निर्माण एक्ट के तहत भी अतिरिक्त राशि भी राज्य को दी जाएगी। वित्त मंत्री ने आंध्र में बहुप्रतीक्षित पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए भी वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पोलोवरम प्रोजेक्ट को पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो आंध्र की लाइफ लाइन है। इससे हमारे देश की खाद्यान्न की मुश्किल भी कम होगी। राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पानी, बिजली, रेलवे और रोड के लिए राशि दी जाएगी। रायलसीमा, प्रकाशम और कोस्टल आंध्र को विकसित करने के लिए मदद दी जाएगी। उन्होंने विशाखापटनम चेन्नई इंड्स्टियल कोरिडोर और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। अनुमान है कि आंध्र को कुल मिलाकर 50 हजार करोड़ रुपये का सीधा लाभ मिलेगा।
बजट में बिहार को क्या मिला
केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाएगा।
बिहार और आंध्र प्रदेश ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी
बता दें कि बिहार और आंध्र प्रदेश ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। सरकार ने लोकसभा में साफ किया किया था कि नियमों के मुताबिक बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद से स्पेशल पैकेज की मांग उठने लगी थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और राज्य के विकास के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की थी। चंद्राबाबू नायडू पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मिले थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि मोदी सरकार को समर्थन दे रही तेलगूदेशम पार्टी की मांग पूरी की जाएगी।