UCC लागू करना धारा 370 हटाने जितना आसान नहीं: गुलाम नबी आज़ाद
नई दिल्ली: समान नागरिक संहिता को लेकर देश में काफी बहस चल रही है. विधि आयोग ने इस मामले पर देश के लोगों और धार्मिक संगठनों से राय मांगी है। इस बीच, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने भी समान नागरिक संहिता पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को यूसीसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे सभी धर्मों के लोग नाराज होंगे।
गुलाम नबी आजाद ने शनिवार (8 जुलाई) को समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना इतना आसान नहीं है। न केवल मुसलमान बल्कि सिख, ईसाई, आदिवासी, पारसी, जैन आदि भी हैं। एक ही समय में इतने सारे धर्मों को ठेस पहुंचाना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। इस लिए सरकार को सलाह दे रहा हूँ कि वह ऐसा कदम उठाने के बारे में कभी न सोचें।
बता दें कि यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के बाद पूरे देश में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कदम का विरोध किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस मामले पर चर्चा की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने आश्वासन दिया है कि जब यूसीसी संसद में चर्चा के लिए आएगा तो पार्टी उनकी चिंताओं पर ध्यान देगी।
जम्मू-कश्मीर में चुनाव को लेकर आजाद ने कहा, ”2018 में विधानसभा भंग होने के बाद से हम इंतजार कर रहे थे कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कब होंगे. जम्मू-कश्मीर के लोग राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। अर्थात चुने हुए प्रतिनिधि विधायक के रूप में सरकार चलाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही ऐसा कर सकते हैं। पूरी दुनिया या भारत के किसी भी हिस्से में ‘ऑफिसर सरकार’ छह महीने से ज्यादा नहीं चल सकती।
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