भारत सरकार ने ट्विटर इंडिया को 1200 अकाउंट को ससपेंड करने को कहा है जिनके बारे में सरकार का आरोप है कि उन अकाउंट को देश के बाहर से हैंडल किया जा रहा है
सरकार की ट्विटर को फाइनल नोटिस, अगर आदेश न माना तो की जा सकती है कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लगभग 1200 खातों की एक नई लिस्ट ट्विटर पर भेजी है, जिसमें कहा गया है कि उन अकाउंट को भारत में निलंबित या ब्लॉक किया जाए।
इन खातों के बारे में कहा गया है कि इन अकाउंट के चलाने किसान आंदोलन का स्पोर्ट करने के साथ साथ ट्विटर पर गलत सूचना और भड़काऊ पोस्ट को पोस्ट कर रहे थे। हालांकि, ट्विटर ने अभी तक इस आदेश का पालन नहीं किया है
नोटिस के अलावा, सरकारी अधिकारियों का ये भी कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए विदेशी हस्तियों के कुछ ट्वीट्स को सरकार ने पसंद नहीं ’किया है।
एक अधिकारी का कहना है कि अगर ट्विटर ने नोटिस के बाद इन अकाउंट को ससपेंड नहीं किया तो वो ट्विटर इंडिया को क़ानूनू चुनौती देंगे इस लिए नोटिस के अनुसार इन खातों को ब्लॉक करना होगा।
31 जनवरी भी सरकार ने 257 अकाउंट को ट्विटर इंडिया को भेजा था जिसमें आईटी मंत्रालय ने उन हैंडल और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ हैशटैग को ब्लॉक करने के लिए कहा था। 31 जनवरी के नोटिस में कहा गया था कि ये हैंडल चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं सरकार ने इन अकाउंट को ससपेंड करने के लिए कहा था जिसका जवाब देते हुए ट्विटर ने बोलने की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए इन अकाउंट को ब्लॉक करने से इनकार कर दिया था।