भारत और न्यूजीलैंड के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता

भारत और न्यूजीलैंड के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता

भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार को एक स्वतंत्र व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच टेलीफोन वार्ता के बाद इस समझौते की संयुक्त रूप से घोषणा की गई। प्रधानमंत्री लक्सन के मार्च 2025 में भारत के दौरे के अवसर पर इस समझौते से संबंधित वार्ता शुरू हुई थी और दोनों नेताओं के अनुसार रिकॉर्ड नौ महीनों में FTA की पूरी होने से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।

यह समझौता संयुक्त संबंधों और राजनीतिक संकल्प का प्रतीक है। FTA से द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, बाजार तक पहुंच बढ़ेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को भी मजबूत करेगा। इसके साथ ही यह समझौता दोनों देशों के नवप्रवर्तकों, उद्योगपतियों, किसानों, छोटे और मध्यम व्यवसायों (MSME), छात्रों और युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करेगा।

FTA की मजबूत नींव पर दोनों नेताओं ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड की ओर से भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश के संकल्प का भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी और लक्सन ने द्विपक्षीय सहयोग के अन्य क्षेत्रों जैसे खेल, शिक्षा और जनसंपर्क में हुई प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत और न्यूजीलैंड की साझेदारी को और मजबूत करने के संकल्प को दोहराया।

न्यूजीलैंड ने अपनी उच्च गुणवत्ता वाली कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाई है। कीवी और सेब, विशेष रूप से, भारतीय मध्यम वर्ग में बहुत अधिक मांग में हैं। यदि समझौते के तहत आयात शुल्क में कमी की जाती है तो ये उत्पाद भारतीय बाजार में सस्ते हो जाएंगे। न्यूजीलैंड भारत के टेक्सटाइल और स्टील क्षेत्रों को भी कच्चा माल प्रदान करता है। न्यूजीलैंड की उच्च गुणवत्ता वाली ऊन भारत के कालीन और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्राथमिक विकल्प है।

भारत के भारी उद्योग और विनिर्माण इकाइयों के लिए कॉकिंग कोल और स्क्रैप धातु भी भारत से आयात किए जाते हैं। न्यूजीलैंड से लकड़ी, कॉकिंग कोल और स्क्रैप मेटल पर ड्यूटी फ्री इनपुट उत्पादन लागत को कम करेगा और स्थानीय बाजार की कीमतों को प्रभावित करेगा। भारतीय निर्यातकों को “ज़ीरो ड्यूटी” तक पहुंच मिलेगी।

यह समझौता भारतीय व्यापारियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। समझौते के तहत, न्यूजीलैंड भारत के 100 प्रतिशत निर्यात के लिए शून्य ड्यूटी बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे टेक्सटाइल, चमड़ा, आभूषण और गहने, इंजीनियरिंग उपकरण और ऑटोमोबाइल में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों को भी लाभ होगा। भारत–न्यूजीलैंड स्वतंत्र व्यापार समझौता 5 हजार पेशेवरों के लिए अस्थायी रोजगार वीज़ा के लिए कोटा निर्धारित करता है। 1,000 युवाओं के लिए वर्क एंड वेकेशन वीज़ा उपलब्ध हैं। न्यूजीलैंड अपनी आधुनिक कृषि तकनीक के लिए जाना जाता है। इस समझौते के तहत, न्यूजीलैंड भारत में सेब, कीवी फल और शहद के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा।