इलेक्टोरल बांड के ब्यौरे में देरी की आशंका
इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी के अपने फैसले में बॉन्ड जारी करने वाले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया कि वह अब तक जारी किए गए बॉन्ड से संबंधित सभी विवरण 3 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराए। 6 मार्च) को चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
आयोग को एक सप्ताह के भीतर (यानी 13 मार्च तक) अपनी वेबसाइट पर बांड के संबंध में एसबीआई से प्राप्त विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि अब इसमें देरी होने का डर है। समय सीमा खत्म होने से एक दिन पहले भारतीय स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और 30 जून तक का समय मांगा है।
तीन सप्ताह का समय पर्याप्त नहीं: एसबीआई
समय विस्तार के लिए दायर आवेदन में, एसबीआई ने उल्लेख किया है कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22 हजार 217 चुनावी बांड जारी किए गए हैं। ये बांड देश भर में एसबीआई की विभिन्न शाखाओं में जमा किए गए थे, जिन्होंने उन्हें मुंबई के सेलकोर स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय में भेजा और भुनाया।
एसबीआई के मुताबिक, चूंकि चुनावी बांड जारी करने और फिर उसे भुनाने से जुड़ी दो तरह की सूचनाएं हैं, इस तरह यह 44 हजार 434 हो जाती है, जिसे डिकोड करने और प्रचारित करने में समय लगेगा। इसी आधार पर बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि उसे कम से कम 30 जून तक का समय दिया जाए।
एसबीआई की अपील पर कब होगी सुनवाई?
यह स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की इस याचिका पर कब सुनवाई करेगा, लेकिन उम्मीद है कि 6 मार्च को सुनवाई होगी। 15 फरवरी को अपने ऐतिहासिक फैसले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधनों के साथ-साथ चुनावी बॉन्ड योजना को भी रद्द कर दिया और कहा कि, इस प्रकार, यह संविधान के अनुच्छेद 19 (ए) (ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी गंभीर उल्लंघन है।
आलोचकों ने इसे टालमटोल की कोशिश बताया
गौरतलब है कि देश में संसदीय चुनाव मई तक होने की उम्मीद है. एसबीआई ने संसदीय चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के गठन के बाद यानी 30 जून तक का समय मांगा है। संभावना है कि इस तरह वह चुनाव प्रचार में जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए सरकार के आलोचकों ने इसे टालमटोल करने वाला बताया है।
चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने एसबीआई के अनुरोध पर कहा है, ”जैसी कि उम्मीद थी, मोदी सरकार ने एसबीआई के माध्यम से अपील दायर की है और चुनाव के बाद तक दानदाताओं के नाम उजागर करने की मांग की है। समय का अनुरोध इसलिए किया गया है क्योंकि इस जानकारी के सामने आने से रिश्वत देने वालों और बदले में उन्हें मिले ठेकों का खुलासा हो सकता था। वर्ना इसमें समय कैसे लग सकता है?