18 दिसंबर को किसानों का रेल रोको प्रदर्शन

18 दिसंबर को किसानों का रेल रोको प्रदर्शन

प्रदर्शनकारी किसानों ने राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए आज कुछ नए कदमों की घोषणा की है। किसानों द्वारा दिल्ली में प्रवेश की कोशिशों को तीन बार पुलिस ने नाकाम किया और पुलिस का कहना था कि दिल्ली के केंद्रीय अधिकारियों से उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने पंजाब के लोगों से अपील की है कि वे 18 दिसंबर को रेल रोको प्रदर्शन में भाग लें।

उन्होंने कहा कि वे पंजाब के लोगों से अपील करते हैं कि वे 18 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन में भाग लें। हम पंजाब के 13 हजार गांवों के लोगों से, जो रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं, अपील करते हैं कि वे नजदीकी रेलवे क्रॉसिंग पर जमा हों और 12 बजे दोपहर से 3 बजे तक ट्रेनें रोक दें।

ज्ञात हो कि 101 किसानों के एक समूह ने 6 दिसंबर, 8 दिसंबर और फिर 14 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा के सुरक्षा बलों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने दिल्ली में प्रवेश की कोशिश करने वाले किसानों पर आंसू गैस के गोले फेंके और कुल 17 लोग घायल हो गए।किसान नेता पंढेर ने नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की अगुवाई वाले संयुक्त किसान मोर्चा को भी एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने की इच्छा जताई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की थी।

पंढेर ने कहा, “हमने उन भाइयों की ओर भी हाथ बढ़ाया है, जो दिल्ली आंदोलन (दिल्ली चलो मार्च) में शामिल नहीं हो पाए थे। हमने उनसे कहा है कि किसानों और श्रमिकों की भलाई के लिए जो भी मतभेद हैं, उन्हें भुला दिया जाए। हम ने अपने भाइयों को एक पत्र भी भेजा है। हमें उम्मीद है कि संयुक्त किसान मोर्चा से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होगी।” दिल्ली चलो मार्च के लिए संयुक्त किसान मोर्चा भागीदार नहीं था और अपने पत्र में पंढेर ने कहा कि जारी आंदोलन से पहले किसान यूनियनों में एकता की कोशिशें विफल रही हैं, जिनकी कई वजहें थीं।

यह भी उल्लेखनीय है कि 2020 में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने लगभग एक साल तक विरोध किया था और केंद्रीय सरकार को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। पंजाब और यूपी विधानसभा चुनावों से पहले इन विवादास्पद कानूनों से पीछे हटने का फैसला लिया गया था।