सुप्रीमकोर्ट से अनुच्छेद 370 पर निष्पक्ष फैसले की उम्मीद: महबूबा मुफ्ती

सुप्रीमकोर्ट से अनुच्छेद 370 पर निष्पक्ष फैसले की उम्मीद: महबूबा मुफ्ती

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (जेकेपीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अवैधता और असंवैधानिकता को जिस तरीक़े से वकीलों ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया है उस पर संतोष जताया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें यक़ीन है कि बीजेपी सरकार और आरएसएस, सुप्रीमकोर्ट में इस तरह के गैरकानूनी कदम के खिलाफ आवाज और दलीलों को दबा नहीं पाएंगी।

उन्होंने कहा कि वह और उनकी पार्टी के सहयोगी उसी दिन से जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावनाओं को आवाज देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन से राज्य का विभाजन हुआ और उसका विशेष दर्जा छीन लिया गया। हालाँकि, उन्हें उस क्रूर प्रतिष्ठान का सामना करना होगा जो असहमति की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है।

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में यह खुलेआम बताया जा रहा है कि कैसे तत्कालीन राज्यपाल ने स्वयं को संविधान सभा का सदस्य बना लिया और उनके सलाहकारों ने मंत्रिपरिषद की भूमिका ग्रहण कर ली। उन्होंने कहा कि यह व्यापक रूप से व्यक्त किया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर की मूल संविधान सभा की सहमति के बिना कैसे केंद्र द्वारा की गई पूरी कार्रवाई स्पष्ट रूप से अवैध और असंवैधानिक है।

यह वो बातें हैं जो मुफ़्ती ने कही हैं, वह और उनकी पार्टी पहले दिन से ही यह बात कह रही है। एक भावनात्मक नोट पर, मुफ़्ती ने कहा कि वह कार्यवाही देखने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नहीं गई हैं क्योंकि उन्हें जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को अवैध रूप से निरस्त करने के पक्ष में तर्क बर्दाश्त करना मुश्किल होगा।

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निष्पक्ष फैसला देगा और जम्मू-कश्मीर के लोगों को न्याय मिलेगा। यह आस्था और इच्छाओं का मामला है। यह एक ऐसा मामला भी है जो यह तय करेगा कि क्या हमारे नेतृत्व का दो-राष्ट्र सिद्धांत को खारिज करने और अपनी पहचान और विशेष स्थिति की रक्षा के वादे पर एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत में शामिल होने का निर्णय पहली बार में सही था।