केंद्र ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पालिसी जो 15 मई से लागू होने वाली है, की उच्चतम स्तर पर जांच की जा रही थी और वे इस मुद्दे पर मैसेजिंग प्लाट फॉर्म से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। जिसपर न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा कि इस मामले में अधिक जाँच के लिए केंद्र सरकार को तीन हफ्ते का समय दिया जा रहा है अब अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी
बता दें कि आज अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमे ये कहा गया है कि व्हाट्सप्प की नई प्राइवेसी पालिसी के ज़रिए इसको इस्तेमाल करने वालों की बातों की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है
भारतीय न्यूज़ एजेंसी के अनुसार सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के स्थायी वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि वे इस मुद्दे पर अधिक स्पष्टता लाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और मैसेजिंग प्लाट फॉर्म से स्पष्टीकरण की मांग रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि मामले की उच्चतम स्तर पर जांच की जा रही है और साथ ही उन्होंने इस मामले में और स्पष्टीकरण के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा था।
ग़ौरतलब है कि केंद्र ने पहले उच्च न्यायालय को सूचित कर दिया था कि व्हाट्सएप भारतीय उपयोगकर्ताओं के साथ यूरोपीय लोगों से अलग व्यवहार कर रहा है जो कि चिंता का विषय है
केंद्र का कहना है कि सरकार पहले से ही इस मुद्दे को देख रही है और उसने व्हाट्सएप से इसके बारे में अधिक जानकारी मांगी है।
व्हाट्सएप के वकील ने भी अदालत में कहा कि केंद्र ने हमको नई प्राइवेसी पालिसी के बारे में जानकारी मांगी है जिसके बारे हम जल्द ही पूरी जानकारी केंद्र के हवाले कर देंगे।
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