पेट्रोल, एलपीजी और दालों की बढ़ती कीमतों को लेकर चिदंबरम ने साधा सरकार पर निशाना

पेट्रोल, एलपीजी और दालों की बढ़ती कीमतों को लेकर चिदंबरम ने साधा सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मंगलवार को पेट्रोल, एलपीजी और दालों की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी संसद के आगामी मानसून सत्र में मुद्रास्फीति का मुद्दा उठाएगी।

केंद्र पर महंगाई को ‘झूठी चिंता’ बताने का आरोप लगाते हुए चिदंबरम ने देश में बेरोजगारी की ऊंची दर और वेतन कटौती पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, “आज संकट की ऐसी स्थिति में, मुद्रास्फीति ने लोगों की कमर तोड़ दी है, और इस उच्च मुद्रास्फीति के लिए सीधे जिम्मेदार मोदी सरकार है,

चिदंबरम ने ईंधन की कीमतों और जीएसटी दरों में कमी और “उच्च मुद्रास्फीति (inflation) के भारी बोझ” को कम करने के लिए आयात शुल्क की समीक्षा की मांग की।

उन्होंने कहा: “कड़े विरोध के बावजूद, सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में लगातार वृद्धि की है,” मुंबई और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से अधिक हो गई है, जबकि एलपीजी की कीमत 835 रुपये प्रति सिलेंडर है जबकि दिल्ली में और पटना में सिलेंडर की क़ीमत 933 रुपये है । “इनमें से कोई भी कीमत कच्चे तेल की कीमत से उचित नहीं है जो लगभग 75 डॉलर प्रति बैरल है। जब कच्चे तेल की कीमत 125 डॉलर थी, उस समय यूपीए सरकार पेट्रोल 65 रुपये प्रति लीटर और डीजल 44 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध कराने में सक्षम थी।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उन्होंने अत्यधिक कीमतों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उपकरों को दोषी ठहराते हुए कहा कि इस करों से लगभग 4.2 लाख करोड़ रुपये सरकार के पास पहुँचता है । साथी पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम ने “रुपये के मूल्य में गिरावट” के बावजूद, कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की।

एनएसओ के आंकड़ों का हवाला देते हुए चिदंबरम ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 6.26 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य की ऊपरी सीमा से ऊपर है।

कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम ने कहा: “क्या सरकार लोगों को बताएगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए, और उन्हें अपने घरों को कैसे रोशन करना चाहिए और उन्हें काम पर कैसे जाना चाहिए?”
उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति मांग या तरलता में वृद्धि के कारण नहीं है, बल्कि “सरकार की गलत नीतियों और अर्थव्यवस्था के अक्षम प्रबंधन” के कारण हुई है।